दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
पेसा नोकरभरतीला स्थगिती ; सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढावा,
ग्रामपंचायतीच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार ) कायदा १९९६ ( पेसा ) हा २४ डिसें.१९९६ रोजी अंमलात आला.हा कायदा महाराष्ट्र,गुजरात,आंध्र प्रदेश,मध्यप्रदेश,झारखंड,ओरिसा,छत्तीसगड,
हिमाचल प्रदेश,राजस्थान व तेलंगणा अशा १० राज्यांना लागू करण्यात आला आहे.हा कायदा करण्यामागे अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास,त्यांची संस्कृती,प्रथा व परंपरा याचे संवर्धन करणे,असा उद्देश आहे.तसेच ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था अधिक बळकट करणे,हे या पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे.त्यासाठी अनु.क्षेत्रातील ग्रामसभेला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५४ ने व्यापक व विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.आपल्या राज्यात हा कायदा अहमदनगर,पुणे,ठाणे,
पालघर,जळगाव,
अमरावती,धुळे,यवतमाळ,
नंदूरबार,नाशिक,नांदेड,
चंद्रपूर व गडचिरोली,या १३ जिल्ह्यांना लागू करण्यात आला आहे.या कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गावांना विकसकांमासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी देण्यात येतो.या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चावर ग्रामसभेचे नियंत्रण असते,त्यासाठी ग्रामसभेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.गेल्या २८ वर्षात या कायद्यामुळे अनेक गावांतील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागली.
कायदा लागू करण्यामागे सरकारचा हेतू उदात्त असला तरी या कायद्याच्या अमलबजावणीमध्ये नोकरशाहीकडून अनेक गैरप्रकार झाले व आजच्या घडीला होत आहेत.थोडक्यात सांगायचे झाल्यास सरकारने कायदा केला,पण त्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले.त्यामुळे आज पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील आदिवासी उमेदवारांच्या भरतीचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात १३ ऑक्टो.रोजी होणाऱ्या सुनावणी किंवा अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवड प्रक्रियेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये किंवा सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये,असा फतवा काढला आहे.त्यामुळे आदिवासी समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.त्यामुळे राज्याच्या अनेक भागात आदिवासी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करू लागली आहेत.गेल्या २२ दिवसापासून नाशिक येथे आदिवासी लोकांनी उपोषण सुरू केले आहे.राज्य सरकारने या ज्वलंत प्रश्नी केवळ आश्वासने न देता सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील देणे,तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पेसा क्षेत्रातील आदिवासीसाठी जादा पदे निर्माण करून भरती प्रक्रिया करावी,अशी एकमुखी मागणी या सर्व आदिवासी संघटनांनी केली आहे.आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा ज्वलंत विषय तापू लागला आहे.पण राज्य सरकार केवळ आश्वासने देत सुटली आहे.या संदर्भात विदर्भातील एका आमदाराने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना याविषयी पत्र पाठवले असता त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे अति.मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव याना पेसा क्षेत्रातील नोकर भरतीमधील अडचणी तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.पण त्यासंदर्भात पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही,त्यामुळे आता आदिवासी संघटना ” करो या मरो,” अशा भूमिकेत उभ्या ठाकल्या आहेत.
हा कायदा करण्यामागे सरकारचा उद्देश चांगला होता,पण गेल्या २८ वर्षाच्या कामाचा आढावा घेऊन त्या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्याची गरज होती,त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलायला हवी होती.पण तसे झाले नाही.यापूर्वी पंचायतराज व्यवस्था लागू करून ग्रामसभेला व्यापक अधिकार देण्यात आले होते.पण नोकरशाहीने या कायद्यातील त्रुटीचा आधार घेत या ग्रामसभा केवळ एक औपचारिकता ठरवल्या.आजही अनेक निर्णय सरपंच,उपसरपंच व ग्रामसेवक,हे तिघे ग्रामसभेला अंधारात ठेवून घेत असतात.पेसा या कायद्याचे तसे होता कामा नये.या कायद्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी झाल्यास डोंगर-दऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांच्या जीवनात नक्कीच उष:काल होऊ शकेल.
आदिवासी समाजातील बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे,या समाजातील लाखो तरुणांना नोकऱ्या नाहीत.ग्रामीण भागात रस्ते,पाणी,वीज,आदी नागरी सुविधा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागात उद्योगधंद्यात वाढ नाही,त्यामुळे आजच्या घडीला सरकारी नोकरी हाच एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर आहे. सरकारने ही जी नोकर भरती कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे,ती सोडवायला हवी,कारण ती सरकारची जबाबदारी आहे.
