दीपक मोहिते,
फ्रंटलाईन,
महाराष्ट्र बंद ; न्यायालयाच्या निर्णयाने अनेक प्रश्न उपस्थित,
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.भारतीय संविधानाचे अभ्यासक असलेल्या अनेक व्यक्तींनी न्यायालयाच्या या निर्णयासंदर्भात आश्चर्य व्यक्त केले आहे.महाराष्ट्र बंद केल्यास कारवाई करा,असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र पडसाद उमटत आहेत.अनेक घटनातज्ञानी हा निर्णय भारतीय संविधानातील कलम १९ चे उल्लंघन करणारे आहे,असे म्हंटले आहे.
भारतीय संविधानातील कलम ( १९ ) (१) (c ) सरकारी निर्णयांना एकत्रितपणे आव्हान देण्यासाठी शांतता राखत एकत्र येण्याचा आंदोलन व निदर्शने करण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल करते.तसेच या कलमान्वये सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध करणे,सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात विरोधात सरकारला प्रश्न विचारणे,असे विविध मूलभूत अधिकार लोकांना मिळतात.आजवर देशात अनेक आंदोलने,निदर्शने व बंद इ.आंदोलने झाली.२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग आंदोलनाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कायद्याच्या विरोधात शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार कायम ठेवला,मात्र सार्वजनिक मार्ग व जागा व्यापल्या जाऊ शकत नाही आणि तेही अनिश्चित काळासाठी,असा निकाल दिला होता.या महाराष्ट्र बंद प्रकरणी विरोधी पक्षांनी केवळ बंद ठेवण्याचे जाहीर होते.आंदोलन किंवा निदर्शने करण्याचे त्यांनी आवाहन केले नव्हते.त्यामुळे हा बंद बेकायदेशीर कसा काय ठरवण्यात आला ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. नागरिकांना सभा व शांततापूर्ण निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे व तो भारतीय संविधानाने बहाल केला आहे.तो अशाप्रकारे हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
