दीपक मोहिते,
भयावह स्थिती,
निवडणूक पुढे ढकलणे ; ” आजचे मरण उद्यावर,”
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका एक महिना पुढे ढकलल्या आहेत.वास्तविक या निवडणुकाही जम्मू-काश्मीर व हरियाणा या दोन राज्यासोबत होणे गरजेचे होते.पण केंद्र सरकारच्या दबावाखाली आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात आयोगाने जी कारणे सांगितली आहेत, ती हास्यास्पद तर आहेतच पण त्यांच्या स्वायतत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहेत.
केंद्रीय निवडणुकीची गेल्या १० वर्षाची वाटचाल ही कायम वादाच्या भोवऱ्यात सापडली.त्यांची प्रत्येक कृती ही विशिष्ट पक्षाकडे झुकणारी राहिली.त्यामुळे या संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.१९९० पूर्वी निवडणूक आयोग हे काँग्रेसच्या कलेनुसार वागत होते.पण आयोगाच्या मुख्य आयुक्तपदी टी.एन.शेषन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणली व आयोग स्वतंत्रपणे काम करू लागला.शेषन यांनी आदर्श आचारसंहितेची अमलबजावणी काटेकोरपणे सुरू केली.त्यामुळे देशातील तमाम राजकीय पक्षाचे धाबे दणाणले.निवडणुकीतील गैरप्रकारांना काही अंशी ब्रेक लागला.आयोग हे स्वायत्त असून ते राजकीय पक्षाचे बटीक नाही,हे त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले.पण आज त्याच आयोगाची विश्वासार्हता पार रसातळाला गेली आहे.एकनाथ शिंदे व अजित पवार गटाला पक्षाचे नाव व चिन्ह बहाल करणे,सत्ताधारी पक्षाच्या
सोयीनुसार निवडणुका घेणे,अशा वागण्यामुळे आयोग आता वादग्रस्त ठरू लागला आहे.महाराष्ट्राच्या निवडणुका पुढे ढकलताना त्यानी राज्यात सुरू असलेला पाऊस व सणासुदीचे दिवस असल्याचे सांगितले आहे.२०१९ साली पण पाऊस व सण असताना,त्यावेळी निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेतली होती.गेली १५ वर्षे महाराष्ट्राच्या निवडणुका हरियाणा राज्यासोबत झाल्या होत्या.पण सद्यस्थिती महाविकास आघाडीला पोषक असल्यामुळे आयोगाने त्या पुढे ढकलल्या आहेत.पण आयोगाच्या या निर्णयामुळे महायुतीला फायदा होईल,असे वाटत नाही.त्यांच्या या निर्णयाने त्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे ” आजचे मरण उद्यावर टाकले,” आहे,एवढंच…
