दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
सरकारने आमच्या पाठीशी उभे राहावे,मच्छिमार समाजाची अपेक्षा,
अडीच महिन्याच्या विश्रांतीनंतर उद्यापासून मासेमारीचा हंगाम पुन्हा सुरू होत आहे.त्यामुळे समुद्रकिनारी असलेल्या मच्छिमार गावांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.दरवर्षी १ जून ते नारळी पौर्णिमे दरम्यान सरकार सक्तीची बंदी लादत असते.पावसाळ्यात होणारी मासेमारी व्यवसायाला मारक तर असते.कारण हा कालावधी माश्याचा प्रजनन काळ असतो.तसेच समुद्रातील वादळी हवामान मच्छीमारांच्या जीवावर उठणारे असते.त्यामुळे सरकार दरवर्षी खोल समुद्रातील मासेमारीवर बंदी घालत असते.सरकारच्या या निर्णयाला मच्छिमार संघटनांचा एकमुखी पाठिंबा मिळतो,कारण या निर्णयामागे सरकारचा हेतू हा प्रामाणिक आहे.
गेल्या काही वर्षात समुद्रात प्रदूषण,वादळी हवामान,अन्य राज्यातील मासेमारी बोटींचे आक्रमण,वाढते तेलक्षेत्र व भर समुद्रात प्रकल्प उभारणे,इ.कारणामुळे मत्स्यउत्पादनावर चांगलाच परिणाम होत गेला.
कृषीक्षेत्राप्रमाणे हा व्यवसाय देखील निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे.समुद्रात तेलाच्या वाढत्या विहिरी,प्रदूषण व प्रकल्प उभारणे या तिन्ही समस्या मानवनिर्मित असून त्यामध्ये सतत वाढ होत आहे.त्यामुळे गेल्या काही वर्षात मत्स्यउत्पादनात सतत घट होत गेली.
सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या आकडेवारीनुसार २०१९ साली मत्स्यउत्पादन २.९५ दशलक्ष टन इतके होते,त्यामध्ये त्यामध्ये ३५% ने घट होऊन ते २ दशलक्ष टनावर आले.ही घसरण या व्यवसायासाठी भयावह अशी आहे.देशात या व्यवसायात तामिळनाडू,गुजरात,केरळ त्यानंतर आपला क्रमांक लागतो.देशाच्या मत्स्यउत्पादनात आपला वाटा केवळ ५ % आहे.इतर तीन राज्याचा सरासरी वाटा ७ % आहे.२०२२ व २०२३ या आर्थिक वर्षात समुद्रात आलेली वादळे व खराब हवामान,अशा दोन कारणामुळे मत्स्यउत्पादन कमी झाले.त्याकाळात मासेमारीच्या हंगामात ४८ दिवस मासेमारी करणे शक्य झाले नाही.
राज्याच्या मत्स्यउत्पादनात मुंबईचा वाटा ४१ % आहे,त्यानंतर अनुक्रमे रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो.पण या व्यवसायात होत असलेल्या गैरप्रकारामुळे तो आता उतरणीला लागला आहे.समुद्रात सोडण्यात येणारे रासायनिक सांडपाणी,कांदळवनाची बेसुमार कत्तल व समुद्रात होणारे प्रचंड मातीभराव यामुळे माश्यांच्या प्रजननासाठी समुद्र आता सुरक्षित राहीले नाहीत.या सर्व प्रश्नी मच्छीमारांच्या संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली,सरकारबरोबर चर्चा केली.पण त्यातून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही.सरकारचा या व्यवसायाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कायम नकारात्मकच राहीला.
मच्छीमार पण या परिस्थितीला काही अंशी जबाबदार आहेत,कारण राज्यात एलईडी लाईट व पर्ससीन बोटीने मासेमारी करण्यात येते.त्यावर सरकारने बंदी घातली पाहिजे,पण सरकारकडून त्यासंदर्भात पावले उचलली जात नाहीत.
मुंबई,रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ७२० कि.मी.लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.या चार जिल्ह्यातील हजारो मच्छिमार या व्यवसायात रोजगार मिळवत असतात.पण गेल्या काही वर्षात पावसाळ्यात आदळणाऱ्या वादळांचा व्यवसायाला जबर फटका बसत आला.त्यामुळे या चार जिल्ह्यातील मच्छीमारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले.गेल्या तीन वर्षांत क्यार,निसर्ग,फयान व तोक्ते अशी एकामागोमाग वादळे आदळली,त्यामुळे मच्छिमारांच्या बोटी,जाळ्या,सुकाणू,पेरचे,समुद्रातील खुंटे,ओटे,खोपटे व बोटीच्या लाफ्याचे मोठे प्रमाणात नुकसान झाले. सरकारने अशा संकटप्रसंगी मच्छीमारांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज होती.पण सरकारने मच्छीमाराना तुटपुंजे व अर्धवट आर्थिक सहाय्य दिले.त्यामुळे या समाजात प्रचंड नाराजी आहे.या व्यवसायातून सरकारला परकीय चलन उपलब्ध होत असते,पण सरकार जेट्टी दुरुस्ती व डागडुजी,बंदरावर जाण्यासाठी आवश्यक असलेला रस्ता,महिलांसाठी स्वच्छतागृह,निवारा शेड व पिण्याचे पाणी,आदी सुविधा देण्याकडे लक्ष देत नाही.शासन दरबारी मच्छिमार संघटनांचे पदाधिकारी वेळोवेळी आपली कैफियत मांडत असतात,पण त्याची दखल घेण्यात येत नाही.
या व्यवसायात निर्माण झालेली मंदी,सरकारची उदासीनता व व्यवसायात धनिकांची घुसखोरी इ.कारणांमुळे मच्छीमाराना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.राज्यात कोणाचेही सरकार येवो, पण मच्छीमाराना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या बाबतीत प्रत्येक सरकारचे धोरण कायम उदासीन राहीले. गेली अनेक वर्षे सरकार डिझेलचा परतावा वेळेवर देत नाही.अशा सर्व अडचणीमुळे मच्छिमार,खलाशी व कामगार यांच्यासमोर घर चालवायचे कसे ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.खर्च व नफा यामध्ये प्रचंड तफावत निर्माण झाली असून आजच्या घडीला मच्छिमार समाज भितीच्या सावटाखाली आला आहे.
सरकारने वेळीच या व्यवसायाला सावरण्यासाठी उपाययोजना न केल्यास हा व्यवसाय धायकुतीला येण्याची शक्यता आहे.सरकार जसे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहते,तसेच त्यांनी मच्छीमारांच्या पाठीशी उभे राहावे,अशी मच्छिमार समाजाची अपेक्षा आहे.
