दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा ; शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे कैफियत मांडावी,
गेल्या काही वर्षापासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.पण केंद्रातील मराठी द्वेषी अधिकारी आपल्या राज्य सरकारला काही धूप घालत नाही.आपण परदेशात महाराष्ट्र भवन उभारू शकतो,पण आपल्या राज्याच्या मायबोली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देऊ शकत नाही,अशी खंत मराठी माणूस व्यक्त करत आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ३ ऑगस्ट रोजी दुबईला गेले होते.त्यांच्या या भेटी दरम्यान त्या देशातील अनेक महाराष्ट्रीयन संस्थांनी त्यांच्याकडे दुबईत महाराष्ट्र भवन बांधण्याची मागणी केली.त्यांच्या या मागणीचा आम्ही नक्कीच विचार करू,असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.दुबईत सुमारे दोन ते अडीच लाख मराठी लोक राहतात.तसेच दरवर्षी महाराष्ट्रातून अनेक मराठी पर्यटक दुबईला पर्यटनासाठी येत असतात.त्यामुळे येथे भव्य स्वरूपात महाराष्ट्र भवन असायला हवे,ही मागणी रास्तच आहे.त्यादृष्टीने राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
पण या निमित्ताने एक प्रश्न मात्र उपस्थित होतो.जे सरकार परदेशात मराठी माणसासाठी महाराष्ट्र भवन उभारू शकते,ते सरकार आपल्या मराठी भाषेला आपल्याच देशात अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळवून देऊ शकत नाही.वास्तविक महाराष्ट्र भवन उभारणे व मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणे,याचा एकमेकाशी दुरान्वये संबंध नाही.पण आपले केंद्र सरकार आपल्या मराठी भाषेविषयी इतकी उदासीन का ?
१९६५ साली मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला.या घटनेला सहा दशके झाली,पण अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे हे घोंगडे आजही भिजत पडले आहे.आतापर्यंत तामिळ,तेलगू,कन्नड,
मल्याळम व उडिया,या सहा भाषाना हा दर्जा मिळाला,मात्र तो सन्मान मराठी भाषेला का मिळू शकला नाही.हा दर्जा मिळण्यासाठी जे निकष लावण्यात आले आहेत,त्याची पूर्तता करण्यात आपले अधिकारी कमी पडतात का ? आपल्या सरकारचे केंद्र सरकारच्या दरबारी वजन कमी पडते का ? या दोन प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळाली पाहिजेत.मराठी भाषा ही दोन हजार वर्षांपूर्वीची असल्याचे सांगण्यात येते. राज्य सरकार गेली अनेक वर्षे हा दर्जा मिळावा,यासाठी प्रयत्नशील आहे,पण केंद्र सरकार केवळ आश्वासनावर आपली बोळवण करत आली आहे.हा दर्जा मिळण्यासाठी एकूण चार निकष लागू करण्यात आले आहेत.
१) संबधित भाषेच्या साहित्याचा इतिहास किमान १५०० वर्षे प्राचीन असावा,
२) त्याचे प्राचीन साहित्य महत्वाचे व मौल्यवान असायला हवे,
३) भाषा ही स्वयंभू असावी,ती इतर कोणत्याही भाषेतून ती उसनी घेतलेली नसावी,
४) प्राचीन भाषेचे स्वरूप हे सध्या वापरात असलेल्या भाषेपासून वेगळे असावे,
या चारही निकषांमध्ये मराठी भाषा बसत असताना,आमच्या बाबतीत अन्याय का होतो ? असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.हा दर्जा मिळाला की भाषेतील स्कॉलर्सना दरवर्षी दोन पुरस्कार दिले जातात,
तसेच अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडीज स्थापन करण्यात येते व प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र निर्माण केले जाते.
त्यामुळे शिंदे सरकारने आपल्या भाषेला हा दर्जा मिळावा,यासाठी मोदी सरकार दरबारी महाराष्ट्राची कैफियत मांडायला हवी.
