दीपक मोहिते,
निवडणूक वार्तापत्र,
ऑक्टो.च्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता,
१५ सप्टें.पासून आचार संहिता लागू होणार ?
विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे राज्यात १५ ऑक्टो.रोजी मतदान होईल,असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.तसेच या निवडणुकीची आचारसंहिता १५ सप्टें.पासून लागू होईल.आचारसंहिता लागू झाल्यास त्याचा विकासकामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.सध्या पावसाळा असल्यामुळे सरकारी विभागांना नवी विकासकामे सुरू करणे,शक्य होत नाही,पाऊस ओसरल्यानंतर लगोलग आचारसंहिता लागू झाल्यास निवडणूक निकाल लागेपर्यंत नवी विकासकामे सुरू होऊ शकणार नाहीत.
पालघर जिल्ह्यात आजही अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत,त्यामध्ये पाणी,रस्ते,शिक्षण,आरोग्य,रोजगार व साक्षरता इ.क्षेत्राचा समावेश आहे.वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुका गेल्या चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत.सध्या या महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे.त्यामुळे विकासकामाचा पूर्णपणे बट्ट्याबोळ झाला आहे.मनपाच्या प्रत्येक विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला असून करदात्यांची कामे होत नाहीत.या महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी,हे केवळ वसुली अधिकारी म्हणून सक्रिय आहेत.गेली चार वर्षे या अधिकाऱ्यांनी करदात्यांच्या पैश्यांची अक्षरशः लूट केली व अजूनही ती सुरूच आहे.
तर पालघर,डहाणू,तलासरी,
विक्रमगड,वाडा,या पाच तालुक्यातील ग्रामस्थही अनेक समस्यांना गेली अनेक वर्षे तोंड देत आहेत.रस्त्याची दुरावस्था,शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील बजबजपुरी,विस्कळीत वैद्यकीय सेवा,आदिवासी समाजाच्या पाचवीला पुजलेले कुपोषण,आश्रमशाळेतील बेचव मध्यान्ह भोजन व अंगणवाडीना देण्यात येणारा पोषण आहार,इ. कामामध्ये होत असलेले गैरप्रकार,यामुळे विकासाची गती खुंटली आहे.जिल्हा परिषदेच्या शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडत आहेत.दुसरीकडे ग्रामीण भागात खाजगी शाळांचे पीक सतत वाढत आहे.ग्रामीण भागातील जनतेसाठी रोजगार मिळावा,यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मनरेगा योजनेची अवस्थाही अत्यंत बिकट आहे.या योजनेत रोजगार मिळवणाऱ्या मजुरांना दोन ते तीन महिने मजुरी मिळत नाही.त्यामुळे या योजनेच्या कामावर काम करण्यास मजूर तयार होत नाहीत.अशा या परिस्थितीला लोकप्रतिनिधी सर्वस्वी जबाबदार आहेत.प्रशासनावर त्यांचा बिलकुल अंकुश नाही.त्यामुळे अधिकारी कमालीचे सोकावले आहेत.अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पुढे ढकलावी लागली.यावरून जिल्ह्याचा कारभार कसा चालत असेल,याची कल्पना जिल्हावासीयांना आला.
