पालघर,
कलम ३७० व ३५अ निष्कासित ; पाच वर्षे पूर्ण,
बॉटमलाईन,
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाच वर्षांपूर्वी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० हटवण्यासंदर्भातील विधेयक,राज्यसभेत मांडले ,होते व त्यास प्रचंड गदारोळात
मंजुरी मिळाली होती.विरोधक या विधेयकाविरोधात आक्रमक झाले व जोरदार घोषणाबाजी करत विरोधी पक्षाचे तमाम खासदार वेलमध्ये उतरले होते.
हे कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाख हा प्रदेश केंद्रशासित करण्यात आला.मात्र लडाखसाठी वेगळी विधानसभा निर्माण करण्यात आली नाही.या दोन महत्वाच्या घडामोडीसोबत कलम ३५ अ देखील हटवण्यात आले.
कलम ३७० व ३५ अ हटवण्या संदर्भात केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती.हे कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये आंदोलन व निदर्शने होतील,असे गृहीत धरून सुमारे ३८ हजार सुरक्षा जवानांना पाचारण करणे,सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल यांनी काश्मीर मधील परिस्थितीचा सतत आढावा घेणे,स्थानिक नेत्यांना नजरकैद करणे इ.महत्वाच्या बाबींचा समावेश होता.त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक पार अत्यंत लगबगीने पार पडली.केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे देशभरात स्वागत करण्यात आले.राज्यसभेत प्रचंड गदारोळात ३७० व ३५ अ कलम हटवण्यात आले.राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांसह बिजेडी व वायएसआर काँग्रेस इ.पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला,तर अन्य पक्षानी त्यास जोरदार विरोध केला होता.मात्र हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत झाले.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभरात एकच जल्लोष झाला,सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले.या घटनेस आज ५ वर्षे पूर्ण झाली.केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे जगभरात पडसाद उमटले.पाकिस्तानसह अन्य मुस्लिम देशांनी आपला निषेध नोंदवला होता.सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने साडेचार वर्षानंतर या याचिका फेटाळल्या.खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात ” आम्ही कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानतो,” असे स्पष्ट केले.त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू झाल्या.संविधानातील ३७० ( अ ) या कलमाने या राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता.१९४७ पासून या राज्यातील एक मोठा भूभाग भारत,पाकिस्तान व चीन या तीन देशात कळीचा मुद्दा ठरला होता.तब्बल ६७ वर्षे हे कलम लागू होते.१७ नोव्हे.१९५२ ते ३१ ऑक्टो.२०१९ या कालावधीत जम्मू आणि काश्मीर भारताने एक राज्य म्हणून प्रशासित केले.या कलमाने या राज्याला स्वतंत्र राज्यघटना,राष्ट्रध्वज व अंतर्गत प्रशासनाची स्वायत्तता मिळाली होती.हे कलम हटवल्यानंतर पूर्वी जी कलमे लागू करण्यात आली होती,ती निष्कासित झाली.केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.त्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती.एका देशात दोन संविधान व दोन राष्ट्रध्वज असणे केंद्र सरकारला मान्य नव्हते,त्यामुळे भाजपने २०१४ मध्ये सत्तेत स्थानापन्न झाल्यानंतर या महत्वाच्या प्रश्नी सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती.२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड मताधिक्य मिळाल्यानंतर सरकारने वेगाने हालचाली केल्या व ही जटील समस्या मार्गी लागली.या घटनेला आज पाच वर्षे पूर्ण झाली.या राज्यात अजूनही अशांतता आहे,पण केंद्र सरकार मिळालेल्या अधिकाराच्या बळावर अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यास मागे पुढे पाहत नाही.परिस्थिती निवळली कि या राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
