दिपक मोहिते,
” बॉटमलाईन,”
आरक्षणप्रश्नी समाजाच्या नेत्यांनी स्वार्थी व सत्तापिपासू राजकारण्यांना ओळखावे,
राज्यात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जो सावळा गोंधळ सध्या चालला आहे,तो राज्याला विनाशाच्या वाटेवर नेणारा ठरणार आहे.आज मराठा,ओबीसी,धनगर व
दलित या जातीमध्ये भांडणे लावून कोणालाही सुखाने सत्ता उपभोगता येणार नाही.मणिपूरमध्ये जे झालं व आजही होत आहे.ते आपल्या राज्यात होता कामा नये,याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी.
समाजा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न सध्या होत आहेत,ते अत्यंत घातक असे आहेत.पण आपले राज्यकर्ते स्वार्थापोटी फार मोठ्या संकटाला आमंत्रण देत आहेत.या सर्व समाजाच्या नेत्यांनी या दळभद्री राजकारण्यांच्या नादी लागू नये,कारण या राजकारण्यांच्या अशा जीवघेणी खेळीमुळे आपल्या पोराबाळांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे सावध रहा, राजकारण्यांच्या या आतताईपणा व स्वार्थी राजकारणाला बळी पडू नका.आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जी काही मार्गदर्शक चौकट आखून दिली आहे,ती लक्षात घ्या.५०% वर आरक्षण देता येणार नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.ती मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिले की ते टिकत नाही,याचा अनुभव मराठा समाजाने यापूर्वी एकदा घेतला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द केल्यानंतर काही नेत्यांनी त्यावेळी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने “आम्ही दिलेले आरक्षण घालवले,” अशी हाकाटी उठवत मराठा समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता.काही महिन्यांपूर्वी आरोप करणारे नेते आज सत्तेत बसले आहेत.त्यांनी गेले वर्षभर या ज्वलंत प्रश्नावर कोणतीही हालचाल केली नाही.कारण याविषयी कोणताही निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही,हे ते जाणून आहेत.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे,ही बाब केवळ केंद्रसरकार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीतच येते.आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात संसदेत कायदा पारीत करावा लागतो,तो पारीत झाल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय त्या कायद्याच्या आधारे आरक्षणाला मान्यता देईल.पण केंद्र सरकार ते करणार नाही,कारण राजस्थानमधील जाट,गुजरातमधील पाटीदार व मणिपूरमध्ये कुकी व मैतेई हे सर्व समाज मागणी करतील.त्यामुळे या सर्व समाजाच्या नेत्यांनी सांमजस्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे.
त्यासाठी ओबीसीचे नेते लक्ष्मण हाके व मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील या दोघांनी राजकारण्यांची ही चाल ओळखावी.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे मध्यंतरीच्या काळात या दोघांमध्ये आग लावण्याचे काम करत होते.त्यांना कोणाची फूस होती,ते सांगायला नको.आपण या राजकारण्यांच्या मागे किती फरफटत जायचे,हे या दोघांनी ठरवले पाहिजे.जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधूनच मराठ्यांना सरसकट आरक्षण मिळावे,हा जो हट्ट धरला आहे.तो कधीच पूर्ण होणार नाही,कारण ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास त्यांना देण्यात आलेले २७ % आरक्षण थेट १९ % वर येईल.आपले आरक्षण कमी करण्यास कोणत्याच समाजाची तयारी नसते.ज्या मराठ्यांची कुणबी म्हणून नोंद आहे,त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला व लाखो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत केली.पण त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावी,ही मागणी सरकार कदापी मान्य करणार नाही.तसेच वारंवार उपोषण करणे व ते सोडणे,असं सतत होत गेल्यामुळे आता जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची धार कमी होत चालली आहे.जरांगे पाटील यांनी कायद्याची बाजू लक्षात घेऊन केंद्र व सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर काय करता येईल,याचा विचार करावा.राजकारण्यांना कोण मेलं काय ? कोण जगलं काय ? याच्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही.त्यांना त्यांची राजकीय पोळी शेकण्यात केवळ स्वारस्य आहे,हे समाजाच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
