दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
अन्यथा जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठका केवळ सोपस्कार ठरतील,
- दोन आठवड्यापूर्वी पालघर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.मात्र विविध विभागाचे अधिकारी तयारी न करता आल्यामुळे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांचा पारा चढला व त्यांनी बैठकच तहकूब केली.मात्र या घटनेमुळे पालकमंत्र्यांचे प्रशासनावर अंकुश नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मागील बैठकीचे इतिवृत्त देखील तयार करण्यात आले नव्हते.तर मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी देखील झाली नव्हती.त्यामुळे पालकमंत्री संतापले व त्यांनी बैठक तहकूब केली.अशी पाळी पालकमंत्र्यांवर का आली ? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीला यंदा एक वर्ष पूर्ण होत आहे.पण जिल्ह्याने कात टाकली नाही.जिल्ह्याला मुबलक प्रमाणात आर्थिक निधी मिळूनही या दहा वर्षात विकासाला अपेक्षित वेग येऊ शकला नाही.शिक्षण,आरोग्य व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात जिल्हा आजही मागासलेलाच आहे.विद्यार्थ्याअभावी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा एकामागोमाग बंद पडत आहेत,कुपोषणाचा विळखा अधिक घट्ट होत आहे,आश्रमशाळांची दुरावस्था,रस्त्याअभावी ग्रामीण भागातील ग्रामस्थाचे दैनंदिन जीवन बेहाल होणे,दरवर्षी जाणवणारी भीषण पाणीटंचाई,कृषीक्षेत्र घटत जाणे,अशा एक ना अनेक समस्याना जिल्हावासीयांना सामोरे जावे लागत आहे.पण पैश्याच्या धुंदीत वावरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याची चाड नाही,त्यांना जाब विचारणारे कोणी नाही.जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीत
यादृष्टीने किती कामकाज होते,हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक निधी दिला जातो.मात्र त्याच्या विनियोगात योग्य ते नियोजन नसल्यामुळे गेल्या दहा वर्षात जिल्हाचा अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही.समितीच्या बैठकीत संताप करणे किंवा बैठक तहकूब करण्याने अधिकाऱ्यांवर वचक राहणार नाही,तर जे अधिकारी आपल्या कामात कामचुकारपणा व गैरप्रकार करतात,त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे.जे अधिकारी जिल्हा विकासाच्या आड येतात,त्यांना खड्यासारखे वेचून प्रक्रियेबाहेर ठेवणे गरजेचे आहे.बैठक तहकूब करणे,हा उपाय नाही,ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे.ती विकास प्रक्रियेतील एक मानवनिर्मित अडचण आहे,त्यामुळे कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी,पण आपल्याकडे तसे होत नाही.अधिकारी मागील बैठकीचे इतिवृत्त व मंजूर झालेल्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणी संदर्भात टिपणी घेऊन येत नाहीत.हे एकप्रकारचे धाडस आहे.अधिकाऱ्यांची एवढी हिम्मत होते कशी ? याविषयी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी स्वत: चिंतन करायला हवे.
वास्तविक बैठकीला येताना विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्ण तयारीनिशी आले पाहिजे,मागच्या बैठकीत जे काही प्रस्ताव व सूचना सदस्यांकडून आल्या,त्यावर कशी कार्यवाही करण्यात आली,यांची माहिती त्यांनी बैठकीच्या पटलावर मांडणे,हे त्यांचे कर्तव्य असते,पण तसे होत नाही.” आपल्याला विचारणारे हे कोण ? या सदस्यांना काय कळते ? अशी या अधिकाऱ्यांची मानसिकता तयार झाली आहे.मध्यंतरी शिंदे सरकारतर्फे पालघर येथे ” शासन आपल्या दारी,” हा उपक्रम अगदी थाटामाटात पार पडला.या कार्यक्रमात तक्रारीचा अक्षरशः पाऊस पडला.लोकांनी आपल्या अडचणी व समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.पण त्यापैकी किती अर्जावर अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली ? याविषयी पालकमंत्र्यांनी माहिती घ्यायला हवी होती.ज्यांनी तक्रारीची निवेदने दिली,ते ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी,जिल्हा परिषद व अन्य विभागाच्या कार्यालयाच्या फेऱ्या मारून थकले,अखेर त्यांनी ” शासन आपले बेकार,” म्हणत नाद सोडून दिला.वास्तविक पालकमंत्र्यांनी या विषयी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यांना जाब विचारायला हवा होता.जिल्हा समितीच्या बैठकीत अधिकारी माहिती देतात ती कितपत योग्य आहे,याची पडताळणी समितीच्या सदस्यांनी करायला हवी.पण समितीचे सदस्य हे केवळ खुर्ची उबवण्यात धन्यता मानत असतात.हल्लीच्या काळात अशा समित्याचा उपयोग आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावणे,यासाठी होत असतो.त्यामुळे गेल्या काही वर्षात अधिकारीवर्ग सदस्यांना जुमानत नाहीत.जिल्ह्याचा विकास व नियोजनात आपला सक्रिय सहभाग असावा,असे ज्या दिवशी सदस्यांना वाटेल,तेंव्हाच अधिकारी विकासाच्या कामात स्वतःला झोकून देतील,अन्यथा केवळ संताप व्यक्त करणे व बैठका तहकूब करणे,एवढेच आपल्या हाती असेल.
