दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” कॅगने राज्य सरकारची लक्तरे वेशीला टांगली,”
सवंग लोकप्रियता व पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी सार्वजनिक पैश्याची सध्या जी उधळपट्टी चालवली आहे,ती भविष्यात राज्याला त्रासदायक ठरणारी आहे.या अशा उधळपट्टीमुळे राज्यावर सध्या ८ लाख कोटी रु.कर्जाचा डोंगर उभा ठाकला आहे.यावर भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी ( कॅग ) आपल्या अहवालात या उधळपट्टीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
राज्यात एकूण शंभरहून अधिक उपक्रम,महामंडळे व संस्था आहेत,त्यापैकी ४० ते ५० महामंडळाचा तोटा ५५ हजार कोटी रु.वर गेला आहे.एसटी महामंडळ आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतनही देऊ शकत नाही,तर गर्भश्रीमंत अशी ओळख असलेले मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणही आता कर्जात आखंड बुडाला आहे.या सर्व उपक्रमांना देण्यात येणारा पैसा,हा मंत्री, लोकप्रतिनिधी,अधिकारी व ठेकेदार यांच्या खिश्यात जात आहे.त्यामुळे सारे उपक्रम व महामंडळे आर्थिकदृष्टया डबघाईला आले आले आहेत.सर्वाधिक भ्रष्टाचार सार्व.बांधकाम विभाग,महा.राज्य रस्ते विकास महामंडळ व मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण,यामध्ये होत आहे.मंत्री,अधिकारी व ठेकेदार या मंडळींसाठी हे उपक्रम सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या ठरल्या आहेत.सध्या तीन इंजिनचे सरकार,हे उपक्रम ओरबाडून खात आहे.कॅगच्या अहवालाने राज्याच्या भयाण आर्थिक स्थितीचे वास्तव समोर आणले आहे.सरकारमध्ये बसलेल्या अनेकांना चिरीमिरी द्यावी लागत असल्यामुळे ठेकेदार कामाच्या रकमा दामदुपट्टीने वाढवून घेत असतात.मंत्री व अधिकाऱ्यांना मलिदा देण्याच्या बदल्यात हे ठेकेदार विकासकामे करताना अत्यंत सुमार दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरत असतात.समृद्धी महामार्गाला तडे जाणे,उड्डाणपूल कोसळणे, हे आता आपल्या पाचवीला पुजले आहे.मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचे सध्या सिमेंट-कॉन्क्रीटीकरणाचे काम सुरू आहे,या रस्त्याची पहिल्याच पावसात पार दैना झाली आहे.अवघ्या पाच महिन्यात या रस्त्यावर सर्वत्र खड्डेच खड्डे पाहायला मिळतात.यावरून आपण कल्पना केली पाहिजे,तुमच्या आमच्या पैश्याची ही साखळी कशी विल्हेवाट लावते.आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंमलात आणलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतही प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाले होते.त्यावेळी देखील कॅगने आपल्या अहवालात कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते.गेंड्याच्या कातडीच्या युती सरकारने त्यावेळी कॅगच्या अहवालाला केराची टोपली दाखवली होती.आज तीन इंजिनचे सरकारही युती सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत या अहवालाला वाटाण्याच्या अक्षता लावेल.कॅग दरवर्षी आपला अहवाल देत असते,पण आजवर प्रत्येक सरकार त्याच्याकडे कानाडोळा करत आले आहे.त्यामुळे सरकार या अहवालाच्या शिफारशीची नोंद घेईल,अशी अपेक्षा करणे,म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करण्यासारखे आहे
