दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
वन नेशन, वन इलेक्शन ; २०२९ किंवा २०३४ पासून लागू होण्याची शक्यता ?
मोदी सरकारची तिसरी टर्म सूरू झाल्यानंतर देशात ” वन नेशन,वन इलेक्शन, ” या योजनेच्या चर्चेला वेग आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा या दोघांनी २ सप्टेंबर २०२३ रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय समिती नियुक्त केली.या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, माजी खा. गुलाम नबी आझाद, १५ व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, माजी दक्षता आयुक्त, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, यांचा समावेश आहे. या समितीने १९१ दिवस सलग काम करून व देशातील ४७ राजकीय पक्षाशी चर्चा केली तसेच जनतेकडून सूचना मागवून १४ मार्च २०२४ रोजी आपला १८ हजार ६२६ पानाचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला. या अहवालात समितीने एकूण १८ घटना दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत.
लोकसभा, २८ राज्ये व ८ केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी, एकाच दिवशी किंवा एकाच टप्प्यात घेणे, नंतर महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका त्याला जोडण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ व १९६७ पर्यंत अशाच एकत्रित निवडणुका होत असत. पण नंतरच्या काळात राज्य सरकारे पडू लागली व ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. या अहवालात ज्या १८ शिफारशी करण्यात आल्या, त्यामध्ये खाली नमूद करण्यात आलेल्या महत्वाच्या चार शिफारशीचा समावेश आहे.
१ ) खर्चात बचत : निवडणुकीसाठी होणारा अवाढव्य खर्च, ( गेल्या लोकसभा निवडणुकीत १ लाख कोटी रु. खर्च झाला ) एकत्र निवडणुकीमुळे तो खर्च ४० % ने कमी होईल,
२ ) सतत लागू करण्यात येणारी आचारसंहिता, त्यामुळे विकासाला खीळ बसते : नवीन प्रकल्प रखडतात, धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत.
३ ) सुरक्षा दलावर ताण : एका निवडणुकीसाठी दहा ते अकरा लाख जवान लागतात. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकामुळे नक्षलवाद आघाडी व सीमेवरून जवान हटवावे लागतात.
४ ) मतदारांना येणारा थकवा : सततच्या निवडणुकामुळे मतदानाची टक्केवारी घसरते.
मात्र केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला दुसरीकडे विरोध देखील होत आहे. ही योजना संघराज्य रचनेला धोका निर्माण करणारा आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला आहे. एकत्र निवडणूक झाल्यास मतदार राष्ट्रीय मुद्द्यावर मतदान करतील. ( या पद्धतीच्या निवडणुकीमुळे मतदार नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी, असे मतदान होईल,) त्यामध्ये स्थानिक मुद्दे पाणी, पायाभूत सुविधा आरोग्य, शिक्षण व कृषी इ. प्रश्न दुर्लक्षित होतील, याचा फायदा फक्त राष्ट्रीय पक्षाना होईल व प्रादेशिक पक्ष मात्र नामशेष होतील.
तसेच घटनात्मक अडचणी निर्माण होतील, समजा एखाद्या राज्यात सरकार पडले तर त्या राज्यात ३ वर्षे राष्ट्रपती राजवट लादणार कि पुन्हा निवडणूक घेणार ? त्यासाठी कलम ८३, १७२ व ३५६ मध्ये मोठे बदल करावे लागतील.
एकाचवेळी निवडणुका घेणे अशक्य आहे. ९७ कोटी मतदार, ११ लाख बूथ, त्याप्रमाणात इव्हीएम मशिन्स व १५ लाख अधिक सुरक्षा जवान लागतील व ते शक्य नसल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
यासाठी १२९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. ते सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडे ( जेपीसी ) प्रलंबित आहे. मोदी सरकार २०२९ किंवा २०३४ पासून अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कामाला लागले आहे.
