दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
पालघर जिल्ह्यावर अनेक प्रकल्प लादून सरकार स्थानिकांना देशोधडीला लावत आहे,
पालघर जिल्ह्याचा समुद्रकिनारा उद्योग व्यवसायासाठी उपयुक्त आहे, हे वास्तव लक्षात आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या २५ वर्षात पालघर बजिल्ह्यावर एकामागोमाग एक प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. मानवनिर्मित या विनाशकारी प्रकल्पामुळे स्थानिक भूमिपुत्र आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. जमिनीला भरमसाठ भाव देणे व भूमिपुत्रांच्या मुलाबाळांना नोकरीत सामावून घेणे, अशी गाजरे दाखवत सरकार त्यांना नागवू पाहत आहे.
१९७० च्या दशकात पालघर – बोईसर भागात केंद्रसरकारने अणू ऊर्जा प्रकल्प टप्पा १ व २ हा प्रकल्प कार्यान्वित केला, त्यासाठी त्या भागातील नागरिकांना अक्करपट्टी व पोफरण या दोन गावात स्थलांतर केले. या दोन्ही गावात नागरी सोयी व सुविधा असतील ( शाळा, हॉस्पिटल, रस्ते, समाज मंदिरे, पाणी व अन्य सुविधा ) सरकारच्या अशा फसव्या आश्वासनाला भुलून स्थानिकांनी आपली घरे रिकामी केली. पण आज दोन्ही गावातील विस्थापीत लोक मरण यातना भोगत आहेत. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट असलेले महाकाय वाढवण बंदर व बुलेट ट्रेन हे दोन प्रकल्प लादण्यात आले. या प्रकल्पासोबत आता टेक्स्टाईल पार्क, मुरबे येथे व्यापारी जेटी, कोरे भागात विमानतळ, कनेक्टिव्हिटी डीएफसी, उत्तन – विरार सी – लिंक ( वाढवण बंदराला जोडणारा ) राष्ट्रीय महामार्ग नाशिक – पालघर व चौथी मुंबई टाऊनशिप ( ९०० एकर जमिनीवर ११ टाऊनशिप ) असे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकल्पातून भूमिपुत्रांना काय मिळणार ? त्यांच्या जमिनीला भरमसाठ किंमत देऊन सरकार त्यांची बोळवण करू पाहत आहे. या सर्व प्रकल्पासाठी लाखो हेक्टर जमिनी सरकार ताब्यात घेत आहे. सरकार प्रत्येक प्रकल्पात १० ते ३० लाख रोजगार देण्यात येणार असल्याचे सांगत आहे. पण सरकारच्या या दाव्यात बिलकुल तथ्य नाही. जमीनी ताब्यात घेण्याचे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. कौशल्य विकास केंद्राचे एमओयु दीड वर्षांपूर्वी झाले. स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात अद्याप जीआर किंवा आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले नाही.
रिलायन्स टेक्स्टाईल पार्क साठी केळवे, माहीम व टोकराळे, ही गावे विस्थापित होणार आहेत. ही जागा किनारा नियंत्रण व्यवस्थापन अंतर्गत येते. येथे मिठागरे, खाडी, कांदळवन व संरक्षित वन येते. तसेच सातपाटी ते दातीवरे हा हिरवा पट्टा असुन भातशेती, फळबागा व मासेमारी असे उद्योग मोठ्याप्रमाणात चालतात. या सर्व प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यामुळे मासेमारी व्यवसाय नामशेष होईल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. मुरबे येथे सरकार खाजगीकरणातून जेटी / ऑल वेदर मल्टी कार्गो पोर्ट उभारण्यात येणार आहे. जिंदाल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ही कंपनी ही जेटी उभारणार आहे. या सर्व प्रकल्पाविरोधात सुमारे शंभर गावातील भूमिपुत्र आता एकवटले आहेत. प्रकल्पाच्या कामात अनेक त्रुटी आहेत. सुपीक व खाजण जमिनीवर वरवंटा फिरवून सरकार मूठभर धनदांडग्यासाठी लाखो भूमिपुत्राना देशोधडीला लावत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.पालघरचा समुद्रकिनारा उद्योगासाठी उपयुक्त आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे, पण त्यासाठी लाखो लोकांचे संसार देशोधडीला लागणार आहेत, सरकारने निदान त्याची तरी दखल घ्यावी,
