दीपक मोहिते,
शेजारच्या देशात मोठ्या घडामोडी ; एक दोन नव्हे, सात राजकीय नेत्यांना मृत्यूदंड,
मुस्लिम राष्ट्रात विरोधकांना फाशीची शिक्षा देण्याची परंपरा अव्याहतपणे सुरूच आहे. दोन दिवसांपूर्वी
बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरण-२ ( आयसीटी – २ ) ने प्रतिबंधित केलेल्या अवामी लीगच्या सात नेत्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या सर्व नेत्यांना २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलना दरम्यान हिंसा भडकवणे आणि मानवतेच्या विरोधात गंभीर गुन्हा केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर या सातही जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या घटनेमुळे बांगलादेशमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
जस्टीस मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या सर्व नेत्यांच्या गैरहजेरीत ही सुनावणी झाली. सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या वकिलांनी यावेळी बाजू मांडली. अवामी लीगचे महासचिव आणि माजी मंत्री ओबैदुल कादर, संयुक्त महासचिव बहाउद्दीन नसीम आणि माजी सूचना तसेच माहिती राज्यमंत्री मोहम्द अली अराफात आदींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच युबो लीगचे अध्यक्ष शेख फजले शम्स पारश, महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल, विद्यार्थी लीगचे अध्यक्ष सद्दाम हुसैन आणि महासचिव शेख वली आसिफ एनान यांनाही मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
हिंसा भडकवणे
व चिथावणी दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मिटिंग घेऊन हिंसेची योजना आखल्याचा आणि विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिरडून टाकण्याचाही त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलना दरम्यान देशभरात झालेले मृत्यू, दडपशाही आणि मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याचा या आरोपींनी प्रयत्न केल्याचा दावाही वकिलांनी केला आहे.
या प्रकरणात २२ जाने. रोजी सात आरोप करण्यात आले होते. १७ फेब्रु.पासून यावर सुनावणी सुरू झाली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना यांचं सरकार पडलं. त्यानंतर त्यांनी भारतात पलायान केले. संयुक्त राष्ट्राच्या मतानुसार, जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ दरम्यान झालेल्या हिंसेमध्ये सुमारे चौदाशे लोक मारले गेले होते.
दरम्यान, यापूर्वीच नोव्हें. २०२५ मध्ये याच कोर्टाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि माजी गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल यांना मानवतेच्या विरोधा केलेल्या गुन्ह्याबद्दल फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाने हसीना यांना कमांड जबाबदारीच्या अंतर्गत दोषी मानलं होतं. दरम्यान, एमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्यूमन राइट्स वॉच सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनानी निष्पक्ष सुनावणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
मुस्लिम राष्ट्रात सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर सत्तेत येणारे प्रत्येक सरकार पराभूत झालेल्या सरकारमधील अनेक नेत्यांवर राष्ट्रविरोधी कारवाया केल्याचे आरोप करत त्यांना मृत्यूदंडाची किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा देते. झूल्फीकार भूत्तो, नजीबुल्लाह,सद्दाम हुसैन, गड्डाफी, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सद्दाम हुसैन व मुआम्मर गड्डाफी या दोघांना अमेरिकेने हुडकून काढून फाशी दिली. त्यासाठी त्या देशातील सत्ताधारी पक्षाने अमेरिकेला सर्वस्वी मदत देऊ केली होती. सध्या पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान हे दीर्घकाळ तुरुंगात आहेत, सिरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर हे रशियात राहत आहेत. अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ गनी हे देखील तालीबानच्या भितीने अबू धाबीत पळून आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भारताने बांगला देशच्या माजी पंतप्रधान हसीना शेख यांना आश्रय दिल्यामुळे बांगला देशाने भारताशी थेट पंगा घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत बांगला देशाचे पंतप्रधान रहमान यांना भारताने दोनदा निमंत्रण दिले, पण त्यांनी ते धुडकावून लावले. हसीना शेख यांना भारताने आमच्या ताब्यात द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. भारत सरकार ती मान्य करत नसल्यामुळे बांगला देशाने सीमेवर आता कुरापती सुरु केल्या आहेत.
