दीपक मोहिते,
सक्रिय नसलेल्या राजकीय पक्षाना हजारो कोटी रु. च्या देणग्या,
आपल्या देशात अनेक आरयूपीपी पक्ष ( नोंदणीकृत गैर – मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष ) आहेत जे स्वतंत्रपणे किंवा नेहमीच्या म्हणजेच सामान्य राजकीय पक्षांप्रमाणे काम करत नाहीत. पण, त्यांना वर्षाकाठी हजारो कोटी रु. च्या देणग्या मिळतात. या विषयी एका
अधिकाऱ्याने सांगितलं की, या पक्षांचं कामकाज एकमेकांशी संबंधित किंवा जोडलेलं आहे. तसेच, करदाते आणि हे पक्ष यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करणारे चार्टर्ड अकाउंटंट्सच हे सारे व्यवहार पाहत असतात. राष्ट्रीय पक्षाना ज्या भल्यामोठ्या देणग्या मिळतात, त्या बड्या उद्योगसमूहाकडून मिळत असतात. या उद्योग समूहाची अब्जावधी रु. ची कर्जे माफ होतात, त्याचा या देणग्याशी संबंध असावा, असा प्राप्तीकर विभागाला संशय असून, सध्या त्यांच्याकडून तपास करण्यात येत आहे.
स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पक्षाला २०२३ – २४ मध्ये दोनशे एकोणीस कोटी रु.ची देणगी मिळाली होती.
त्यानुसार, प्राप्तिकर विभाग २०२२ पासूनच संशयास्पद किंवा गैरप्रकार करणाऱ्या आरयूपीपी पक्षांची चौकशी करत आहे.
या अहवालानुसार, करसवलत मिळवण्यासाठी करदात्यांनी आरयूपीपी पक्षांना दिलेल्या ५ हजार ५९१ कोटी रु.च्या बनावट देणग्या आयकर विभागाला आढळून आल्या आहेत. यापैकी दोन हजार सातशे पन्नास कोटी रु. वसूल करण्यात विभागाला यश आले आहे. याशिवाय, या पक्षांनी केलेले सहाशे पासष्ट कोटी रु.चे परदेशी व्यवहारही उघडकीस आले आहेत.
या अहवालात प्राप्तिकर कायदा, परदेशी देणगी नियमन कायदा ( एफसीआरए ) आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा गैरप्रकारांचा संशय असलेल्या पक्षांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकून कागदपत्रं आणि इतर वस्तू जप्त केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालातील माहितीची खात्री करण्यासाठी बिहार, गुजरात आणि नवी दिल्लीतील प्राप्तिकर कार्यालयांना तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला ( सीबीडीटी ) प्रश्न पाठवण्यात आले आहेत. तसेच, तपासात असलेल्या या सहा पक्षांवरही प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकून कागदपत्रं किंवा इतर वस्तू जप्त केल्या होत्या का, अशी विचारणाही केली आहे.
काही वृत्तपत्र समूहानी निवडणूक आयोगाला प्रश्न पाठवून विचारलं आहे की, आरयूपीपी पक्षांच्या आर्थिक गैरप्रकारांबाबत प्राप्तिकर विभागाने आयोगाला काही माहिती दिली आहे का ? विशेषतः या सहा पक्षांबाबत अशी कोणतीही माहिती मिळाली आहे का, हेही विचारलं आहे. पण यावर अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाने आठशेहून अधिक आरयूपीपी पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. आयोगाने सांगितलं की, या पक्षांनी गेल्या सहा वर्षांत कोणत्याही निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केला नव्हता.
या कारवाईमागे आर्थिक गैरप्रकार किंवा अनियमितता हेही कारण होतं का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
