दीपक मोहिते,
ग्रामीण भागातील खेडी समृद्ध होण्यासाठी शाश्वत विकासाची गरज,
शाश्वत विकास म्हणजे नेमके काय ? या ज्वलंत विषयी काही मूठभर द्रष्ट्या राज्यकर्त्यांचा अपवाद वगळता अनेक राजकीय नेते, खासदार, आमदार, नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्य आजही अनभिज्ञ आहेत. शरद पवार, शंकरराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, पंजाबराव देशमुख, वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील व अन्य काही राज्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले.त्यामुळे त्यांच्या विभागाच्या विकासाला चालना मिळू शकली. काहींनी कृषी क्षेत्रात नजरेत भरेल, अशी दमदार कामगिरी केली.तर काहींनी ग्रामीण भागातील शिक्षण क्षेत्रासाठी आपले सर्वस्व वेचले. या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार केला, त्याचबरोबर आपल्या घराण्यात आर्थिक सुबत्ता देखील आणली. त्याकाळी त्यांची ओळख ही शिक्षणमहर्षी अशी होती. कालांतराने ती पुसली गेली व ते शिक्षण सम्राट म्हणून नावारूपाला आले.
माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, शरद पवार व माजी मंत्री राजाराम बापू पाटील यांनी ग्रामीण भागाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी सहकाराची जोड द्यायला हवी, हे ओळखले व सह. साखर कारखाने,सह.दूध संस्था, ग्रामीण बँका, शेती सह.संस्था व पतसंस्थाचे जाळे विणले. आज प.महाराष्ट्रातील पुणे,अहमदनगर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली हे जिल्हे आज समृद्ध जिल्हे म्हणून नावारूपाला आले. या उलट विदर्भ, खानदेश,
मराठवाडा व कोकण हे विभाग अद्याप मागासलेलेच असल्याचे पाहायला मिळते. वास्तविक कोकणातील नेत्यांनी आपल्या भागातील मासेमारी, असलेली विपुल निसर्गसंपदा व जलस्रोत लक्षात घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून आंबा,मसाले ( कोकम,काळीमिरी दालचिनी,लवंग व अन्य पदार्थ ) उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. पण कोकणातील नेत्यानी परिसर विकासाऐवजी स्वतःचा विकास करण्यावर भर दिला. त्यामुळे कोकणी माणूस आजही उपेक्षित जीवन जगत आहे. मासेमारी क्षेत्रातही कोकणी माणसाला खूप काही करता येण्यासारखे होते. आज कोकणातील मासेमारी व्यवसायात केवळ एकाच राजकीय नेत्याची मक्तेदारी आहे. या मक्तेदारीला आपण शाश्वत विकास म्हणू शकतो का ? कोकणी माणूस हा काबाडकष्ट करणारा कष्टकरी म्हणून ओळखला जातो. त्याला अधिक ताठ मानेने जगता आले पाहिजे,असा विचार येथील राज्यकर्त्यांनी कधीही केला नाही. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने विदर्भ,मराठवाडा,उ. महाराष्ट्र व कोकण या चार महसूल विभागातील मागासलेपणा दूर व्हावा यासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली. मात्र गेल्या २५ वर्षात किती विकास झाला ? याविषयी सरकारने कधीही माहिती सार्वजनिक केली नाही. गेल्या २५ वर्षात या वैधानिक विकास मंडळावर हजारो कोटी रु.खर्च झाले, पण ना परिसर विकास होऊ शकला,ना शाश्वत विकास पाहायला मिळाला. वास्तविक ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ही दोन्ही उद्दिष्टे सरकार पार पाडू शकली असती. त्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करून म्हणा किंवा समांतर व्यवस्था निर्माण करून सरकारने नेमके काय साध्य केले ? हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या आजच्या घडीला १४२ कोटीच्या घरात पोहोचली आहे.त्यापैकी ७३ % जनता ही ग्रामीण भागात राहते. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागातून शहराकडे येणाऱ्या लोंढ्यात सतत वाढ होत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाची दिशा ही केवळ शहरी भागाकडे राहिली. शहरात व्यापार,उद्योग व रोजगार सहजगत्या उपलब्ध होतो, त्यामुळे गेल्या काही वर्षात स्थलांतराला वेग आला. परिणामत: ग्रामीण भागातील खेडी समृद्ध होऊ शकली नाहीत. ज्या विदर्भात राज्याची उपराजधानी आहे.त्या नागपूर व आसपासच्या परिसरात विकासाला चालना मिळू शकली नाही. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भात होत आहेत. विदर्भात संत्रा, कापूस,सोयाबीन व मका,इ. पिके घेण्यात येतात.या पिकाच्या माध्यमातून सरकार खूप काही करू शकते. पण त्यादृष्टीने आजवर फारसे काही झाले नाही.उ.महाराष्ट्रात केळी व अन्य कृषी उत्पन्न घेण्यात येतात,पण त्यास सहकाराची जोड न मिळाल्यामुळे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे कृषी क्षेत्र हे कायम मागासलेले असते. त्यासाठी सरकारने जलसिंचनाचे प्रकल्प राबवले पाहिजेत.माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण व त्यांचे चिरंजीव अशोक चव्हाण या दोघांना प्रत्येकी दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद मिळाले,पण या दोघांना सहकार व कृषी क्षेत्रात खूप काही करता आले नाही.
शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास व निसर्गाची हानी न करता उद्योग,शेती व रोजगाराच्या संधी वाढवणे,यावर भर देण्याची गरज आहे.
