वाढवण बंदर ; तिढा अधिक जटील होत चालला आहे,

दीपक मोहिते,

वाढवण बंदर ; तिढा अधिक जटील होत चालला आहे,

वाढवण बंदरासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकार बाधित शेतकऱ्यांकर पैश्याची खैरात करत असले तरी स्थानिकांचा विरोध मावळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बंदराच्या उभारणीमुळे पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर अनेक संलग्न उद्योग व प्रकल्प उभे राहत आहेत. त्यामुळे कृषी व मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याची भिती सर्वत्र व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय संरक्षणाच्या प्रश्नांसह किनारपट्टीची होणारी संभाव्य धूप व मासेमारी क्षेत्रावर परिणाम आदीं प्रश्नाकडे प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे गेला महिनाभर सुरु असणाऱ्या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्याचे नियोजन करत आहेत.विरोधी पक्षांच्या मदतीने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी आंदोलक प्रयत्नशील आहेत.
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती व या समितीशी संलग्न असणाऱ्या १७ संस्थेतर्फे वरोर गावाजवळ बंदर रद्द करण्यासाठी कालपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला विविध स्थानिक संस्थांसह दातिवरे ते झाई दरम्यानच्या मच्छीमार संस्थानी पाठिंबा दिला आहे. डहाणूचे आ. विनोद निकोले यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आंदोलकांबरोबर असल्याचे जाहीर केले आहे.
वाढवण बंदराच्या बरोबरीने मुरबे येथे जवळपास तितक्याच क्षमतेचे दुसरे बंदर, जहाज तोडणी केंद्र ( शिप ब्रेकिंग यार्ड ), पेट्रोलियम प्रकल्प, सागरी विमानतळ असे संलग्न प्रकल्प उभारण्याबाबत घोषणा झाली आहे.आगामी काळात पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर नवनवीन प्रकल्प उभारण्यात येतील, अशी भिती मच्छीमारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
वाढवण परिसरात होणारे महाकाय बंदर समुद्रात पाच ते सात नॉटिकल मैल अंतरावर असले तरीही त्या भोवती १० ते १२ सागरी मैल अंतराच्या नॅव्हिगेशन चॅनलवर मासेमारी करण्यावर बंधन घालण्यात येणार असल्याची माहिती जाहीर झाल्यामुळे जिल्ह्यातील विविध पद्धतीच्या मासेमारीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. माशांच्या प्रजननासाठी सुवर्णपट्टा असलेल्या या खडकाळ भागात प्रचंड भराव करण्यात येणार असल्यामुळे मत्स्यउत्पादनावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पा दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या १० कि.मी. लांबीच्या ब्रेक वॉटर बंधारामुळे पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन किनाऱ्याची धूप व इतर समस्या निर्माण होतील अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.यासंदर्भात पर्यावरणीय जन सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेल्या आक्षेप व हरकतींबाबत प्रकल्पाकडून अपेक्षित माहिती मच्छीमारापर्यंत पोहोचवण्यासंदर्भात अपयशी ठरल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.
वाढवण बंदर विरोधी आंदोलकांनी दोन प्रसंगी मोर्चाचे आयोजन केले होते. आंदोलकांना मुख्यमंत्र्यांनी भेटण्यासाठी वेळ दिली नाही तसेच चिंचणी येथे दौऱ्यावर असताना मच्छीमारांच्या प्रतिनिधीला मुख्यमंत्र्यांना भेटून दिले नसल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. या संदर्भात जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यानी आंदोलकांची भेट घेतली असता वाढवण बंदरासंदर्भात निर्णय घेण्याची क्षमता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीखाली असल्याचे सांगण्यात येत असून बंदराच्या उभारणी संदर्भात असणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्णय क्षमता असणाऱ्या केंद्रस्तरीय अधिकारी अथवा मंत्रांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या बंदराला विरोध असले तरी सरकारने पोलीस बळाचा वापर करून सर्वेक्षण व मोजणी पूर्ण केली आहे.काही भागात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने वृक्षतोड करण्यात आली आहे, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले आहे. वाढवण बंदराविषयी कायद्यामध्ये केलेले बदल व इतर बाबी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना हा प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्यामुळे गेल्या महिन्यापासून स्थानिकांचे आंदोलन सुरू असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या बंदराविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय पक्षाच्या सहकार्या शिवाय सुरू आहे . मात्र या आंदोलनात आगामी काळात काँग्रेस, शिवसेना ( उबाठा ), कम्युनिस्ट पक्ष व इतर राजकीय नेते तसेच उत्तर भारतातील शेतकरी संघटना सहभागी करण्याच्या दृष्टीने आंदोलकांकडून आखणी करण्यात येत आहे. तसे झाल्यास सरकार विरुद्ध सुरू असलेल्या या आंदोलनाला राजकीय झालर लागण्याची शक्यता आहे.