दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
सर्वसामान्य माणसाला जगणं कठीण झालंय,
भारतीय राजकारणांच्या इतिहासात गेल्या १२ वर्षांचा काळ हा अनेक राजकीय घडामोडी, उलथापालथी, साधनशूचिता व अशांततेचा काळ म्हणून ओळखला गेला. ” सत्तेसाठी काय पन, ” ही नवीन विचारधारा उदयाला आली, सत्तांतर झाले, लोकांना वाटले होते की, आपल्याला ” अच्छे दिन, ” येतील. पण प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न बाजूला पडले. मूठभर धनदांडग्याच्या हितासाठी राबणारे सरकार तुमच्या आमच्या नशिबी आले. खरेदी विक्रीच्या प्रक्रियेत विक्रीला महत्व येत गेले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर समाजातील शेवटच्या माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून देशाच्या विकासाचा गाडा पुढे नेण्याचे जे स्वप्न आपल्या नेत्यांनी त्याकाळी उराशी बाळगले होते, त्याला तडा गेला. १९७५ ते १९८० दरम्यान देशात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या. त्यावेळी घडलेल्या कटु घटनांची आजही आठवण निघत असते. या पाच वर्षांच्या कालावधीत देश रसातळाला गेला होता. एकीकडे एकाधिकारशाही तर दुसरीकडे बेबंदशाही या दोन्ही अनिष्ठ गोष्टी हातात हात घालुन वाटचाल करू लागल्या. त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होत गेला. आपली आर्थिक घडी पार विस्कळीत झाली. त्यानंतर इंदिरा गांधी सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर उद्योग, रोजगार, पायाभूत सेवा,आदी क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले व सन १९९९ पर्यंत देशात आर्थिक अराजकाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर डॉ.मनमोहन सिंग यांनी कोसळलेला डोलारा सांभाळताना आर्थिक सुधारणांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले व देश अवघ्या पाच वर्षात पुन्हा सुस्थितीत येऊ शकला.
आज महाराष्ट्रात १९७५-८० दरम्यान देशात निर्माण झालेल्या अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजप युतीला बहुमत मिळाल्यानंतर दोघांमध्ये कलगीतुरा सुरू झाला.मुख्यमंत्री कोणाचा ? या एकमेव प्रश्नावर दोघांचा घटस्फोट झाला. सुमारे तीस वर्षाचा संसार
” सत्तेच्या पायघड्या कोणासाठी, ” या एका प्रश्नावर मोडला गेला. सेनेने २०१९ साली आपले हिंदुत्व बाजूला ठेवत धर्मनिरपेक्ष पक्ष अशी ओळख असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांना सोबत घेऊन महाविकास आघाडी सरकारचा यशस्वी प्रयोग केला.” मी परत येईन, मी परत येईन,” अशा राणा भीमदेवी थाटात आरोळी ठोकणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न एका रात्रीत भंगले. या सर्व घडामोडीनंतर राज्यात वैयक्तिक हेवेदावे, शिव्याशाप,
निंदानालस्ती व टोकाचे शत्रुत्व, यांस महत्व आले. कंगना, गोस्वामी,
नारायण राणे यांचे अटकसत्र व नंतर ईडीच्या सुरू झालेल्या धाडी, इ. घटनांमुळे राज्य ढवळून निघाले. सत्तेच्या जीवघेण्या या हाणामाऱ्यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचे पितळ उघडे पडले. या नेत्यांनी सत्तेचा गैरवापर करत कोट्यवधी रु.ची माया कशी गोळा केली, या विषयाच्या सुरस कथा उभ्या महाराष्ट्राला ऐकायला मिळाल्या. केंद्र सरकारने ईडीचा वापर एखाद्या मिसाईलसारखे करण्यास सुरुवात केली. राजकीय नेत्यांनी ईडीचा प्रचंड धसका घेतला. महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक नेते ईडीच्या जाळ्यात अडकू लागले. अजित पवार,अनिल परब,उद्धव ठाकरे यांचे नातेवाईक,नबाब मलिक,अनिल देशमुख,संजय राऊत,मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर,या सर्वांच्या नशिबी ईडी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारणे आले. या व्यतिरिक्त सेनेतील इतर काही नेतेदेखील ईडीच्या फेऱ्यात सापडले होते. भितीच्या सावटाखाली आलेले भ्रष्ट नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले व त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. भाजपशी सोयरीक करत सत्ता काबीज केली, अशाप्रकारे भाजपने उद्धव ठाकरे यांच्यावर सूड उगवला. वर्षानुवर्षे सेनेत राहून अनेक पदे भोगल्यानंतर ही मंडळी ईडीच्या भितीपोटी भाजपच्या महायुतीमध्ये तंबूत सामील झाले. शिंदे यांचे डबल इंजिन सरकार अस्तित्वात आले व उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. शिंदे गटाने पक्षाचे नांव व निवडणूक चिन्ह यावर दावा केला.निवडणूक आयोगाने तो मान्य करत त्यांना पक्षाचे नांव व निवडणूक चिन्ह बहाल केले. शिवसेना नेस्तनाबूत करण्याचे जे स्वप्न भाजपने उराशी बाळगलं होतं ते अशाप्रकारे प्रत्यक्षात उतरले. या सर्व घडामोडीमुळे राज्याला काय मिळाले ? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, अस्थिरता, अनेक आघाडीवर झालेली पीछेहाट, बेरोजगारी, शिक्षण क्षेत्रातील बजबजपुरी व आरोग्य क्षेत्रात निर्माण झालेला विस्कळीतपणा होय.
वर्ष सरलं,२०२४ साल उजाडलं, वर्षानुवर्षे अनेक पदे भूषवलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे बेचैन झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा एकहाती सत्ता मिळवून सरकार बनवू शकत नाही,व आपण मुख्यमंत्री कदापि होणार नाही. हे त्यांच्या लक्षात केंव्हाच आले होते. पण आपल्या काकामुळे त्यांना वेगळी भूमिका घेता येत नव्हती. अशावेळी केंद्र सरकार ७० हजार कोटींचा जलसंपदा, जरंडेश्वर साखर कारखाना व राज्य शिखर बँकेचा कर्जवाटप घोटाळा इ.कथित घोटाळ्याच्या चौकशीचा ससेमिरा ईडीकडून लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे पाहून त्यांनीही शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत पक्षात बंड केले व भाजपने त्यांना मिठी मारत उपमुख्यमंत्रीपद बहाल केले. डबल इंजिनचे सरकार आता ट्रीबल इंजिनचे झाले. अशाप्रकारे भाजपने शरद पवार व उद्धव ठाकरे या दोघांना धोबीपछाड दिला. अजित पवार यांनीही पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्हावर दावा केला आहे.या दोघांच्या दाव्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगासमोर सुरू आहे.
पण या सर्व धामधूमीत सर्वसामान्य माणसाला काय मिळाले ? महागाई, बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शिक्षण क्षेत्राला आलेला बाजारुपणा व पायाभूत सुविधाचा बोजवारा व सर्वात विशेष म्हणजे वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या दोन समाजात निर्माण झालेली तेढ होय. या अशा कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक देशाच्या क्रमवारीत आपली प्रचंड पीछेहाट झाली. देशात गेल्या बारा वर्षात महागाईने सध्या चरणसिमा गाठली असून महागाईत १३२ % नी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला हल्ली जगणं कठीण झाले आहे.
