दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल, ”
स्थलांतरण ही निरंतर प्रक्रिया असून त्यास संविधानाचा आधार आहे…
मुंबई शहरातील वांद्रे येथील अनधिकृत बांधकामे तोडल्यानंतर विस्थापित कुटुंबे वसई तालुक्यातील नालासोपारा शहरात स्थलांतरित होतील, अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरू झाली आहे. एका राजकीय नेत्याने याविषयी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अशाप्रकारची शक्यता वर्तवल्यानंतर या चर्चेला चांगलेच उधाण आले. अनेकानी यावर आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. पण हे स्थलांतरण सरकार रोखू शकते का ? तशी तरतूद आपल्या संविधानात असती तर गेल्या तीस ते चाळीस वर्षात मुंबई शहरात जे परप्रांतीयांचे लोंढे आदळले ते सरकारने रोखले असते.
पण भारतीय संविधान त्यास अनुमती देत नाही. भारतीय संविधानातील कलम १९ ( भाषण स्वातंत्र्य व विविक्षित हक्काचे संरक्षण ) मधील ( घ ) ( भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्त संचार करण्याचा ) व ( ड ) पोटकलमा नुसार भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा ) तसेच पोटकलम छ नुसार कोणताही पेशा, व्यवसाय,व्यापार व धंदा करण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. संविधानातील या महत्वाच्या तरतुदीमुळे भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतरही देशाच्या विविध राज्यातील भाषिक रोजगार, व्यवसाय निमित्त स्थलांतरित झाले. संविधानातील या महत्वाच्या तरतुदीमुळे ही निरंतर प्रक्रिया गेली आठ दशके सुरू आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातील विस्थापित कुटुंबाना राज्य सरकार देखील स्थलांतर होण्यापासून रोखू शकत नाही. भारतीय संविधानातील या तरतुदीमुळे देशातील मुंबई, दिल्ली,कलकत्ता व चेन्नई या चार शहरासह अनेक राज्याच्या प्रमुख शहरांची लोकसंख्या आता कोटी कोटींची उड्डाणे घेत आहेत. आज वसई तालुक्याची लोकसंख्या १६ लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामध्ये ४२ % बाहेरून स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचा समावेश आहे. संविधानातील ही तरतूद स्थानिक लोकांचे मूलभूत अधिकार व हक्कावर गदा आणणारी आहे, असे अनेकांना वाटते, पण भारतीय संविधानाला डावलून काहीही करता येत नाही.भारतीय संविधान बनवताना डोळ्यासमोर मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून ही तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीमुळे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार व हक्क सुरक्षित राहतात.
