दीपक मोहिते,
मराठा आरक्षणावरून पुन्हा रणकंदन सुरू होणार….
मराठा आरक्षणावरून समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे ३० मे पासून पुन्हा जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करणार आहेत. जरांगे यांच्या घोषणेने राज्य सरकार सावध झाले असून त्यांनी आ. प्रसाद लाड यांना जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी पाचारण केले.या दोघांमध्ये बराच वेळ चर्चा झाली. जरांगे यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे सरकार हा तिढा कसा सोडवते, याकडे राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. हा तिढा सुटणे शक्य नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने या प्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, असे मराठा समाजाला वाटू लागले आहे. पण केंद्र सरकार या प्रकरणी हस्तक्षेप करेल, अशी शक्यता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० % असून त्यापलीकडे जाऊन आरक्षण देता येत नाही.अशी स्थिती असतानाही तामिळनाडू,बिहार व अन्य काही राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडून आपल्या राज्यात आरक्षण दिले आहे. पण वाढीव आरक्षणासंदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. बिहार उच्च न्यायालयाने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दिलेले वाढीव आरक्षण रद्द केले. मराठ्यांच्या आरक्षण प्रश्नी राज्याचे राजकारण गेल्या दहा वर्षांपासून ढवळून निघाले आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठे हे मूळचे कुणबी असून त्यांना ओबीसी मधून आरक्षण मिळायला पाहिजे, असा हट्ट धरला आहे. त्यासाठी त्यांनी हैद्राबाद गॅझेटचा आधार घेतला आहे. पण त्यांच्या या मागणीला ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यसरकारची अवस्था ” इकडे आड,तिकडे विहीर,” अशी झाली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न चार दशके भिजत पडला आहे.काँग्रेस व त्यानंतर आलेल्या आघाडी सरकारने या विषयी संवेदना दाखवली नाही.
४४ वर्षांपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी माथाडी कामगारांचे नेते स्व.अण्णासाहेब पाटील यांनी केली. त्यानंतर २२ मार्च १९८२ रोजी त्यांनी मुंबईत विशाल मोर्चा काढला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.बाबासाहेब भोसले यांनी त्यांची ही मागणी मान्य केली, पण त्यानी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. अण्णासाहेबांच्या जाण्यानंतर मराठा समाजाच्या लढ्यात प्रचंड शिथिलता आली. त्यानंतरच्या काळात राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी वसंतदादा पाटील,शिवाजीराव निलंगेकर पाटील,शंकरराव चव्हाण,शरद पवार,नारायण राणे,विलासराव देशमुख,अशोक चव्हाण,पृथ्वीराज चव्हाण व एकनाथ शिंदे,असे अनेक मराठा नेते विराजमान झाले.या मराठा नेत्यांनी समाजाच्या या संवेदनशील प्रश्नी फारशी आस्था दाखवली नाही. समाजाची आर्थिक पाहणी करण्याचा समजूतदारपणाही या लोकांनी दाखवला नाही. त्यामुळे मराठा समाजात रोष वाढत गेला. मात्र १९९५ साली खत्री आयोगाने मराठा समाजाच्या कुणबी या पोटजातीला आरक्षण दिले, पण मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही. त्यानंतर २००४ साली आलेल्या बापट आयोगाने याविषयी आपला अहवाल २००८ साली सरकारला सादर केला. या आयोगातील चार सदस्यांपैकी तीन सदस्यांनी आरक्षण देण्याच्या बाजूने आपली मते दिली, मात्र आयोगाच्या अंतिम बैठकीला एक सदस्य गैरहजर राहिल्यामुळे न्या.बापट यांनी त्या सदस्याचे मत रद्दबातल केले व आपले स्वतःचे मत मराठा आरक्षणाच्या विरोधात टाकले व ते ४ विरुद्ध ३ असे फेटाळून लावले. या घडामोडीनंतर मात्र मराठा समाज पेटून उठला, मराठा सेवा संघ, रस्त्यावर उतरला, रास्तारोको, धरणे इ.आंदोलने झाली. त्यानंतर २००९ साली अशोक चव्हाण यांच्या सरकारने तातडीने सराफ आयोग नेमला, पण तोवर मराठा समाज चांगलाच बिथरला होता, अशा परिस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले व उदयनराजे भोसले हे दोघे आंदोलनात उतरले. त्यावेळी मराठा समाजाला २५ % आरक्षण द्यावे,अशी मागणी करण्यात आली. सरकारने नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा समिती नेमली. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ % व मुस्लिम समाजाला ४ % आरक्षण दिले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात केतन तिरोडकर, या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. १४ ऑक्टो.२०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस आले. त्याच सुमारास कोपर्डी हत्याकांड घडले, त्याच्या निषेधार्थ मराठ्यांचे विशाल मोर्चे निघाले. एकूण ५५ मोर्चे काढण्यात आले, प्रत्येक मोर्चा हा शांततेत पार पडला. आरक्षणाच्या मागणीने जबरदस्त जोर पकडला व फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग स्थापन केला व त्यांच्या सरकारने १३ % आरक्षण दिले. तत्पूर्वी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत केंद्र सरकारने राज्याचे आरक्षणाचे अधिकार काढून घेतले व समाजातील उच्चवर्णीयाना १० % इडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) आरक्षण दिले. या निर्णयाविरोधात ऍड.जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द ठरवला व हे आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे सांगत अवैध ठरवले. हा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाच्या पाचही न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय दिला.
त्यानंतरच्या काळात मराठा समाज व सरकार या दोघांमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जोवर मराठा समाजाचे मागासलेपणा सिद्ध होत नाही, तोवर आरक्षण देता येणार नाही,असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठा समाजात असंतोष उफाळून वर आला. त्याच सुमारास जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सैराट येथे जरांगे यांचे आमरण उपोषण सुरू झाले. त्यांच्या आमरण उपोषणामुळे सरकार सावध झाले, सरकारच्या दूतांनी जरांगे यांची समजूत काढत त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त केले. आम्ही न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ, त्यासाठी आम्हाला मुदत द्या, अशी विनंती केली. ती जरांगे यांनी मान्य केली, पण दिलेल्या मुदतीमध्ये सरकारकडून फारसे काही न झाल्यामुळे जरांगे यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले. त्यांचे हे उपोषण लांबत गेले.प्रकृती ढासळत होती, पण त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला.सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची पुन्हा भेट घेऊन चर्चा केली.दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषण स्थळी येऊन ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असे सांगितले.त्यासाठी आम्ही लवकरात लवकर आयोगातर्फे मराठा समाजाचा सर्व्हे करू व हा प्रश्न मार्गी लावू,असे जाहीर आश्वासन दिले.अवघ्या २५ दिवसात आयोगाने आपला सर्व्हे पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर केला. तत्पूर्वी जरांगे यांनी हे आरक्षण ओबीसी समाजातून मिळावे व ते सगेसोयऱ्याना लागू करण्यात यावे, या दोन महत्वाच्या मागण्यांबाबत सरकार हालचाल करत नाही हे पाहून मुंबईला धडक देण्याचा इशारा दिला व त्यांनी लाखो मराठ्यांना सोबत घेऊन पायी चालत नवी मुंबई गाठली.मोर्चाचे विशाल स्वरूप लक्षात घेऊन सरकारने समाजाला १० % आरक्षण देण्यात येईल,अशी अधिसूचना काढली व मुख्यमंत्री शिंदे हे स्वतः जातीने नवी मुंबईत दाखल झाले व त्यांनी अधिसूचनेची प्रत जरांगे यांच्या हाती सोपवली, या घटनेने आंदोलन संपुष्टात आले. याविषयी सरकारने अध्यादेश काढावा व तो विधिमंडळात संमत करून घ्यावा,अशी मागणी केली. त्यानुसार दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.पण सरकारने अध्यादेश काढणे व सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या,या दोन विषयी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरु केले. त्यांनी राज्यातील मराठ्यांनी आपापल्या गावात रास्ता रोको करण्याचे त्यावेळी आवाहन केले.त्याला ग्रामीण भागातील मराठ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
यापूर्वी झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केल्यामुळे मराठा समाजाने सरकार विरोधात प्रचंड संतापला होता. पोलिसांनी यावेळी आबालवृद्धासह महिलांवरही लाठीमार केल्यामुळे राज्यातला मराठा समाज हा जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एकवटला व आंदोलनाला वेगळीच धार आली. जरांगे आता पुन्हा उपोषणाला बसत असून गेल्या ४० वर्षात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची ही खडतर वाटचाल लक्षात घेता,मराठा समाजाला सहजासहजी आरक्षण मिळेल,असे वाटत नाही.जरांगे यांनी हा लढा सुरूच ठेवावा, पण सरकार त्यांच्या आंदोलनाची धार गोडगुलाबीने वागून प्रत्येक वेळी कमी करत असते. अशावेळी ३० मे पासून जे आंदोलन सुरु होत आहे, त्यासाठी सरकारने तसेच डावपेच आखले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरीश महाजन ऐवजी आ. प्रसाद लाड या विश्वासू शिलेदारावर ही मोहीम फत्ते करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
