दीपक मोहिते,
कांदा उत्पादक शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत जीवन जगतोय,
कांद्याच्या दरात यंदा झालेली प्रचंड घसरण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दिशेने नेणारी ठरली आहे. राज्याच्या तमाम बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या भावात प्रचंड घसरण सुरू झाली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. मात्र त्याला या अस्मानी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही हालचाल होत असल्याचे पाहायला मिळत नाही.
निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. निर्यातीवर बंदी येण्यापूर्वी कांद्याला प्रति क्विंटल साडेचार हजार रु.दर मिळत होता. आज त्याच कांद्याला प्रति क्विंटल एक हजार रु.दर मिळत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यापेक्षा कांदा खाणाऱ्या ग्राहकांची संख्या असल्यामुळे सरकार केवळ त्यांच्या मताचा विचार करते. पण आता सरकारच्या दिशाहीन धोरणामुळे ग्राहक देखील भरडला जाऊ लागला आहे. खते, कीटकनाशके,
मजुरी, यामध्ये भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे कांद्याचे उत्पादन घेणे, आता परवडत नाही. सरकारने सध्या जी व्यवस्था निर्माण केली आहे, ती दिवसेंदिवस धोकादायक ठरू लागली आहे. कृषी बाजार उत्पन्न समित्यामधील चार व्यापारी, हे लाखो शेतकऱ्यांना वेठीस धरू लागले आहेत. वास्तविक बाजार समित्यामधील खरेदी – विक्री व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे, ते नसल्यामुळे कृषी बाजार उत्पन्न समित्या आता भ्रष्टाचाराची कुरणे बनल्या आहेत. आता गट शेती पद्धत अमलात आणून शेतकऱ्यांनी व्यापारात शिरकाव करायला हवा. तसे झाले तर नफा थेट शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. पण,शेतकरी अशा पद्धतीचे नियोजन करण्यासंदर्भात उदासीन आहे. सरकारने कांदे निर्यातीवर बंदी आणल्यामुळे कांदे सध्या चाळीतच सडू लागला आहे. भावात घसरण झाल्यामुळे शेतकरी तो बाजारात विकूही शकत नाही.
शेतीसाठी लागणारी,सेंद्रिय खते,बी – बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यामध्ये होणारी भेसळ व फसवणूक यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने कृषीविषयक धोरण आखताना व्यापाऱ्यांना झुकते माप देते. सरकारने त्याच्या वागण्यात बदल करण्याची गरज आहे. आज कांदा उत्पादक शेतकरी व त्याचे कुटुंब मरणासन्न अवस्थेत आपले जीवन जगत आहेत.देशातील ९३ % शेतकरी आजही दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळावे म्हणून धडपडत आहेत. पण सरकारला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही.
