दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
केजरीवाल प्रकरणी केंद्र सरकार तोंडावर आपटले,
सत्तेचा हव्यास,जीवघेणे शत्रुत्व, सुडभावना व बेधुंद स्वभाव ,अशा चार कारणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा, हे दोघेही अक्षरशः तोंडघशी पडले. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये वरील चार गैरप्रकाराना कधीही थारा मिळत नसतो. हे पुन्हा एक सिद्ध झाले आहे. दिल्लीच्या राऊज अँव्हेन्यू कोर्टाने आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या दोघाची सर्व आरोपामधून निर्दोष मुक्तता केली. मद्य धोरणाशी संबधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी या दोघांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. या सर्व घडामोडीमुळे भाजपची लक्तरे वेशीला टांगली गेली. यातून भाजप व त्यांचे अंधभक्त काही बोध घेतील, असे वाटत नाही. हा ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर जी स्तुतीसुमने उधळली, ती वाखाणण्याजोगी अशीच आहे. न्यायधीशानी केजरीवाल यांचा ” कट्टर इमानदार ,” उल्लेख केला. सदर बाब हल्लीच्या काळात उल्लेखनीयच म्हणावी लागेल.
केंद्र सरकारने गेल्या १२ वर्षात सक्तवसुली संचालनालय,( ईडी ) केंद्रीय अन्वेषण विभाग ( सीबीआय ) आर्थिक गुन्हे विभाग ( इओआय ) या तपास यंत्रणांना हाताशी धरून अनेकांना तुरुंगाची हवा खायला लावली. अगदी अलीकडेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार व आ.रोहित पवार यांनाही न्यायालयाने क्लीन चिट दिली. या सर्व घटनाक्रमामुळे सरकारचे चांगलेच हसं झाले. जे राज्य आपण लोकशाही पद्धतीने जिंकू शकत नाही, ते दडपशाही व लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवून ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न भाजपने केले. त्याला दिल्लीच्या न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. देशभरात आपण अव्वल असताना, राजधानी असलेली दिल्ली आपण जिंकू शकत नाही, हे शल्य मोदी व शाह जोडीला बोचत होते, त्यामुळे तपास यंत्रणाच्या मदतीने त्यांनी केजरीवाल यांच्या मुसक्या बांधल्या. पण संविधानातील तरतुदी व केजरीवाल सरकारच्या कारभारातील पारदर्शकता, यामुळे भाजप केजरीवाल यांना फार काळ तुरुंगात डांबू शकले नाही. एवढे महाभारत घडल्यानंतरही ही जोडी शांत बसेल,असे वाटत नाही. सध्या प.बंगाल हे त्यांचे टार्गेट आहे, गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये रणरागिणी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी या जोडीला चांगलेच पाणी पाजले. त्यामुळे चवताळलेली ही जोडी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चांगलीच सक्रिय झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण अत्यंत आक्रमक स्वभाव असलेल्या ममता बॅनर्जी त्यांचा जोरदार मुकाबला करतील. प. बंगाल जिंकणे आपल्याला शक्य होणार नाही, याची जाणीव असल्यामुळे गेल्या आठवड्यात सक्तवसुली संचलनालयाने ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी काम करणाऱ्या एजन्सीवर धाडी टाकून कार्यालयातील महत्वाच्या फायली ताब्यात घेतल्या. याची माहिती ममता बॅनर्जी यांना मिळताच त्यांनी थेट एजन्सीचे कार्यालय गाठले व ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या हातून त्या फायली हिसकावून घेतल्या. यावेळी ममता बॅनर्जी यांच्या आक्रमकतेपुढे अधिकाऱ्यांचे एकमात्र चालले नाही. त्यांच्या राज्यात या दोघांनी कितीही चाली रचल्या तरी ममता बॅनर्जी त्यांना पुरून उरतील.
लडाखचे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक याना गेल्या वर्षी २६ सप्टें. रोजी त्यांच्या गावातून अटक करण्यात आली होती.लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबरोबर लडाखला राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत सामील करण्याची मागणी करत त्यांनी उपोषण केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवत जोधपूरच्या तुरुंगात डांबून ठेवले आहे. त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप न्यायालयात टिकणार नाहीत, पण अहंकार व सुडाने पेटलेले सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. सोनम वांगचूक यांनी केलेल्या मागण्या चर्चेच्या माध्यमातून सुटू शकतात, पण ते न करता सरकारने वांगचूक यांच्या मुसक्या बांधण्यात धन्यता मानली. १९९० च्या दशकात पश्चिम बंगाल मधील दार्जिलिंग व अन्य परिसर एकत्र करून गुरखा लंड राज्य निर्माण करा, अशी मागणी करत गोरखा लँड आंदोलनाचे नेते सुभाष घिशिंग यांनी हिंसक आंदोलन केले होते. सलग वर्षभर गुरखा जातीच्या लोकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व जाळपोळ केली. पण तत्कालीन केंद्र सरकार व प.बंगाल मधील ज्योती बसू यांनी आडमुठे धोरण न स्विकारता चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढला होता. दार्जिलिंग डोंगरी भागाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल ( डिजीएचसी ) स्थापन केले व या भागाला मर्यादित स्वायत्तता मिळाली व प्रश्न कायम स्वरूपी मार्गी लागला.पण सध्याचे सरकार, दमन व दडपशाही करून कारभार करू पाहत आहे,पण अशा पद्धतीने देशाचा कारभार फार काळ चालू शकत नाही.
