दीपक मोहिते,
हल्लाबोल,
ग्रामीण भागातील जि.प.शाळा बंद करण्याचा सरकारचा डाव..
महाराष्ट्र सरकार,अधून मधून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा बंद करणार अशा बातम्या कानावर पडत असतात. पटसंख्या उतरणीला लागल्यामुळे शाळा बंद पडण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे, त्यास सरकारचे शिक्षण विषयक धोरण सर्वस्वी जबाबदार आहे, असे म्हंटल्यास ते वावगे ठरू नये. आपल्या राज्याचे शैक्षणिक धोरण कायम डगमगते राहीले. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात राज्यकर्ते व सनदी अधिकाऱ्यांची बुरसटलेली मानसिकता, अंमलबजावणी यंत्रणेतील त्रुटी, आदी कारणामुळे एकेकाळी आदर्श शिक्षण व्यवस्था म्हणून नावारूपाला आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा भूतकाळात जमा होऊ लागल्या आहेत. पटसंख्या नसल्याचे कारण सांगत सरकार आता त्या बंद करू पाहत आहे. वास्तविक सरकारने बंद पडणाऱ्या शाळा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना आपले मायबाप सरकार प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळा बंद करण्याची आकडेवारी जाहीर करण्यामध्ये धन्यता मानत आहे.
यापूर्वी युती सरकारच्या काळात माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचीच पाठराखण आताचे फडणवीस सरकार करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था आता मोडकळीत निघण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद ग्रामीण भागात उमटतील,असे वाटत नाही. शहरी भागात भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्या शिक्षण संस्था,आता ग्रामीण भागात आपले बस्तान बसवतील, अशी भिती सर्वत्र व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाच्या या विनाशकारी धोरणामुळे अल्पावधीत ग्रामीण भागात धनदांडग्याच्या खाजगी शिक्षण संस्थांचे बेसुमार पीक येणार आहे. जि. प. शाळातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे सरकार जरी सांगत असले तरी,विद्यार्थ्यांची गळती का होते ? याचा शोध घेतला पाहिजे,असा आग्रह आजवर एकाही लोकप्रतिनिधीने सरकारकडे धरल्याचे ऐकिवात नाही. खाजगी शाळांची फी परवडत नसताना देखील त्यांच्या शाळांचे वर्ग विद्यार्थ्यांनी तुडुंब भरतात,तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा मात्र ओस पडू लागल्या आहेत.जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचा खालावत चाललेला दर्जा, शिक्षण व्यवस्थेतील सावळागोंधळ व अपुरा शिक्षकवर्ग,अशा तीन कारणामुळे पालक आता आपल्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाठवण्यास तयार नाहीत.
सरकारनेच शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. जिल्हा परिषद शाळा बंद करून खाजगी शिक्षण संस्थांना रान मोकळं करून देण्याचा सरकारचा हा डाव आहे.सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायतच्या सदस्यांनी जोरदार आवाज उठवण्याची गरज आहे. पण दुर्देवाने तसं होणार नाही.
