दीपक मोहिते,
” न्यूजलाईन,”
आता सरपंच होणार ” प्रशासक,” ; ग्रामीण भागाचा फायदा की तोटा ?
राज्य सरकारने दोन दिवसापूर्वी ग्रामीण भागाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत असले तरी त्याचे सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम कसे होतील, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार फेब्रु.अखेरीस मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर बाहेरचा प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच ” प्रशासक, ” म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सरपंच व सदस्यांना सहा महिने किंवा नव्याने निवडणूक होईपर्यंत, गावाचा कारभार पाहता येणार आहे. ग्रामीण भागाचा विकास खुंटता कामा नये,तसेच प्रशासकीय कामकाज सुरळीत रहावे, असा उद्देश बाळगून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात असले तरी सरकारने यापूर्वी ग्रामसेवकांना ” प्रशासक, ” नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात लेखी उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने २४ फेब्रु. ही तारीख दिली आहे. पण सरकारने तत्पूर्वीच हा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात मुदत संपलेल्या १४ हजार ग्रामपंचायतीवर आता विद्यमान सरपंचाची ” प्रशासक,” म्हणून वर्णी लागणार आहे. त्यामुळे मुदत संपली असली तरी सुमारे १४ हजार सरपंचाची खुर्ची सुरक्षित राहणार आहे. शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रशासकाची नियुक्ती सहा महिन्यासाठी असून, गरजेनुसार हा कालावधी वाढू शकतो. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सरपंचांना एकप्रकारे लॉटरीच लागल्याचे मानण्यात येत आहे. मुदत संपल्यानंतर सरपंचाना ” प्रशासक,” म्हणून पुढे चाल देण्याचा राज्य शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण भागाला दिलासा देणारा ठरतो की आतबट्ट्याचा व्यवहार, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
