दीपक मोहिते,
बॉटमलाईन,
सभागृहात ” नळावरचे भांडण,” नको,लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने वागावे,
वसई विरार शहर महानगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारणसभा ही चांगलीच वादळी ठरली.विरोधी पक्ष म्हणून प्रथमच सभागृहात असलेल्या भाजपने पहिल्याच दिवशी प्रचंड गोंधळ घातला. पक्षाला कार्यालय न दिल्यामुळे भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी सभा सुरू होण्यापूर्वी ४४ नगरसेवकांना सोबत घेऊन जोरदार ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी भाजप व आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांच्यामध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगला.हा वाद मिटतो न मिटतो तोच सभेत पोलीस कसे उपस्थित राहू शकतात ? असा प्रश्न प्रशासनाला विचारत भाजपच्या नगरसेवकांनी पुन्हा गोंधळ घातला. हा गोंधळ म्हणजे आगामी काळात सत्ताधारी,विरोधी पक्ष आणि प्रशासन, असा तिरंगी सामना होईल,अशी चिन्हे आहेत.
यापूर्वी या महानगरपालिकेत विरोधी पक्षाचा मागमूस नव्हता. पण नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भाजप विरोधी पक्ष म्हणून निवडून आला आणि काल पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी पक्षाला त्यांनी आपली चुणूक दाखवली. या घडामोडीवरून सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनाला आगामी काळात प्रशासकीय कारभार, हा डोळ्यात तेल घालून करावा लागणार आहे.पूर्वी जसा मनमानी कारभार होत होता, तसा तो करता येणार नाही. कारण,विरोधी पक्षाचे नगरसेवकही मोठ्या संख्येने निवडून आले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या नागरसेवकांचा अनधिकृत बांधकामामध्ये असलेला सहभाग व स्थानिक पोलीस ठाण्यात असलेले गुन्हे,यावरून भाजप, हा बहुजन विकास आघाडीच्या काही नगरसेवकांना लक्ष्य करण्याच्या तयारीत आहे.अशाप्रकारच्या कुरघोडीला आगामी काळात उत येण्याची शक्यता आहे.
काल गटनेते अशोक शेळके,विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील व नगरसेविका प्रज्ञा पाटील या तिघांनी आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यांच्याशी चर्चा करण्याऐवजी ते व अति.आयुक्त आपल्या दालनातून निघून गेले.हे त्यांचे वागणे अत्यंत चुकीचे आहे. वास्तविक त्यांनी विरोधी पक्षाला दालन देण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामध्ये काय तरतुदी आहेत ? याविषयी विरोधी पक्षासोबत चर्चा करायला हवी होती. असा कायदेशीर मार्ग स्विकारण्या ऐवजी आयुक्त सूर्यवंशी हे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडियो क्लिपसंदर्भात संताप व्यक्त करण्यात धन्यता मानत होते. त्यामुळे वातावरण निवळण्याऐवजी चांगलेच चिघळले. अधिनियमात तरतूद नाही, हे त्यांनी मुद्देसूदपणे मांडायला हवे होते. तुमच्या दालनात आंदोलन होते व तुम्ही समंजस भूमिका घेण्याऐवजी निघून जाता, हे न्यायाला धरून नाही.दालनाचा प्रश्न हा संवादाने सोडवता आला असता, पण दोन्ही बाजूकडून आडमुठेपणाची भूमिका घेण्यात आली. तसेच सभागृहात पोलीस उपस्थित असल्याचा आरोप करत भाजपच्या नगरसेवकांनी महापौरांना जाब विचारला,त्यावर महापौरांनी ” पोलीस सभागृहात नाही तर सभागृहाच्या दरवाजाच्या बाहेर उभे असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता आगामी काळात येथील करदात्यांना प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत ” नळावरचे भांडण,” पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी एकमेकांच्या झिंज्या उपटण्याऐवजी,त्यांनी आपला कारभार शहराच्या विकासाला कशी चालना देऊ शकतो,यावर फोकस ठेवायला हवा.
