दीपक मोहिते,
” बॉटमलाईन,”
सरकारी यंत्रणा माध्यमावर दबावतंत्राचा वापर करू लागले आहे…
हल्ली पोलीस यंत्रणेविषयी फारसे चांगले बोलले जात नाही.सर्वसामान्य माणूस सहसा पोलीसांवर विश्वास ठेवायला तयार नसतो,त्यामुळे तो न्यायासाठी पोलीस ठाण्यात जायला तयार नसतो.आपल्याला पोलिसांकडून न्याय मिळणार नाही,अशी त्याची धारणा झाली आहे.सर्वसामान्य नागरिक व पोलीस यंत्रणे दरम्यान निर्माण झालेली ही दरी व अविश्वास,हा पोलीस यंत्रणेवरून लोकांचा विश्वास उडत चालल्याची चिन्हे आहेत.त्यामुळे भारतीय जनतेला केवळ न्याययंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत आहे व पुढेही राहावे लागणार आहे.
आपली पोलीस यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करते,हे आजवरच्या अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे.तसेच हल्लीच्या काळात आपली पोलीस यंत्रणा कशी सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधली गेली आहे,हे जम्मू- काश्मीर राज्यात नुकतेच घडलेल्या एका घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.माध्यमाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा कशाप्रकारे दबावतंत्राचा वापर करते,हे नुकतेच पाहायला मिळाले.जम्मू – काश्मीरचे पोलीस प्रसारमाध्यमावर कसे दबाव टाकत असतात,हे उघडकीस आले आहे.इंडियन एक्स्प्रेसचे जम्मू – काश्मीर राज्यातील बशारत मसूद यांच्याकडून हमीपत्र लिहून घेण्यासाठी त्यांना तब्बल चार दिवसात पंधरा तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले होते.” शांतता भंग होईल,असे काही लिहिणार नाही,” अशाप्रकारचे हमीपत्र लिहून घेण्यासाठी पोलिसांनी हा प्रकार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.पण मसूद यांनी या हमीपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर उभे केले.न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या ज्या कलमाखाली ही कारवाई करण्यात आली,त्या संदर्भातील तुमच्याकडे पुरावे आहेत का ? अशी विचारणा न्यायदंडाधिकारी यांनी केली,पण पोलीस तसे पुरावे सादर करू शकले नाहीत.अखेर न्यायालयाने पुढील कारवाई न करता पोलिसांना माघारी पाठवले.हे हमीपत्र लिहून घेण्यामागे पोलिसांनी राज्यातील मशिदींची माहिती गोळा करण्याच्या मोहिमेविरोधात बातम्या प्रसिद्ध केल्याचा राग धरून ही कारवाई केल्याचे उघड झाले आहे.मसूद यांनी केलेल्या बातम्या वस्तुस्थितीला धरून होत्या,पण पोलिसांना त्या नको होत्या,म्हणून त्यांनी कारवाईचा बडगा उचलला.पोलिसांची ही कारवाई म्हणजे मागच्या दाराने आणीबाणी आणण्यासारखेच आहे.माध्यमावर ही एकप्रकारची सेन्सॉरशिपच आहे.या प्रकरणी जम्मू – काश्मीर पोलीस हे संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कलम १९ ( १ ) व ( २ ) सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात.संविधानाने भारतीय नागरिकांना जे हक्क व अधिकार दिले आहेत,तेच अधिकार पत्रकारांनाही लागू आहेत.पण,आपली पोलीस यंत्रणांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सतत गळचेपी होत असते.कर्तव्य पार पाडत असताना सरकारी यंत्रणा जर माध्यमांना गुंड किंवा नक्षलवादी ठरवत असतील तर त्याचा सर्व थरातून निषेध व्हायला हवा.पण सध्या आपली माध्यमेही सरकारी दावणीला बांधली गेली आहेत. दुर्देवाने आपले राजकारणी,पोलीस,सरकारी अधिकारी व पत्रकार यांना अभिव्यक्ती व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय ? या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता,मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा आहे.तसेच या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. पण आपले सरकार व त्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या यंत्रणाना त्याच्याशी कसलेही देणेघेणे नाही.
