दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
मनपा ; निवडणुकानंतरही परिस्थिती बदलणार नाही…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारू सतत हेलकावे खात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका ३१ जाने.च्या अगोदर घेणे क्रमप्राप्त आहे.त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा सध्या जोमाने कामाला लागली आहे.गेल्या दोन महिन्यात निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे अनेक सोपस्कार पूर्ण करत आणले आहेत.आता या निवडणुका लवकरच पार पडतील,अशी मतदारांची अपेक्षा असली तरी दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या मनात याविषयी धाकधूक असल्याचे पाहायला मिळत आहे.ऐनवेळी काहीतरी खुसपट काढून पुन्हा न्यायालयात जाणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची या राज्यात कमतरता नाही,हे आपण विसरता कामा नये.
वास्तविक,तसं होता कामा नये,अशी मतदारांची अपेक्षा आहे.२०२० पासून तब्बल पाच वर्षे शहरी व ग्रामीण भागाचे प्रशासकीय कामकाज नोकरशाहीच्या हातात राहणे,हे ” प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्थे,” ला ते मारक आहे.प्रशासकीय राजवटीमध्ये कशा पद्धतीने नोकरशाही व सरकारचे उखळ पांढरे होत असते,ते आपण वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या गेल्या पाच वर्षातील कामकाजावरून चांगलेच अनुभवले आहे.या काळात करदात्यांची अवस्था ” भीक नको,पण कुत्रं आवर,” अशी झाली होते. गेल्या पाच वर्षात अनिल पवार,वाय.एस.रेड्डी व गिल्सन गोंसालवीस सारखी महा ( भाग ) रत्ने जन्माला आली.१७ जणांचा बळी घेणाऱ्या आपल्या या दळभद्री व्यवस्थेचे कधीच समर्थन होऊ शकत नाही.ज्याला जबाबदार धरून जेलची हवा खायला पाठवण्यात आले.त्या नराधमाला पाठीशी घालणाऱ्या राजकीय आकांमुळे काही दिवसातच न्यायालयीन कोठडी मिळू शकली.या प्रकरणी केवळ गोंसालवीस हा एकटाच दोषी नाही,तर ज्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण राखले नाही.त्याला सातत्याने पाठीशी घातले,तेही तितकेच दोषी आहेत.गोंसालवीस याने आपल्याला संरक्षण देणारे अधिकारी व राजकीय आका यांची नांवे जाहीर करायला हवीत.कारण या षडयंत्रामागचे खरे चेहरे लोकांसमोर आले पाहिजेत.महानगरपालिका ही केवळ लुटीसाठीच असते,असा समज,अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी करून घेतल्यामुळे या संस्था केवळ नावापूरतेच स्वायत्त राहिल्या आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये या निवडणुका होत आहेत,या निवडणुका झाल्यानंतरही परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल होईल,महानगरपालिकेचा कारभार सुधारेल,सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल,अशी शक्यता नाही.कारण,अधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे हातात हात घालून ” आपण दोघे भाऊ भाऊ,एकत्र येऊन धुवून पुसून खाऊ,” अशीच निती अवलंबणार आहेत.
