दीपक मोहिते,
ग्रामीण शिक्षणाच्या आयचा घो,
काल अधिवेशनात राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील रिक्त जागांचा मुद्दा चांगलाच गाजला.काँग्रेसचे आ. विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारचे शिक्षण विभागाकडे लक्ष नसल्याचा थेट आरोप केला.अपुरा शिक्षकवर्ग,विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येमध्ये
सतत होणारी घसरण व शाळा बंद पडण्याचे वाढते प्रमाण,लक्षात घेता राज्य सरकारचे ग्रामीण भागातील शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा जो आरोप सातत्याने सरकार होत असतो,तो वस्तुस्थितीला धरून आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील ६०० जि.प.शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्या ६ डिसें.पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे.महत्प्रयासाने गेल्या वर्षी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला खरा,पण मराठी माध्यमाच्या शाळांना बळ देण्याऐवजी राज्य सरकार त्या बंद करण्यासंदर्भात पावले उचलत आहे.शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेचा सध्या चांगलाच बोजवारा उडाला आहे.शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६०० शाळा बंद आता होण्याच्या मार्गावर आहेत.शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुमारे २८ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.राज्यसरकारच्या निर्णयाचे भविष्यात होणारे परिणाम लक्षात घेऊन अनेक शैक्षणिक संघटना व संस्थांनी व्यवस्थेची हानी करणाऱ्या समायोजन प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.आमच्या मुलांच्या शाळा अशा बंद पडल्या तर आम्ही मुलांना शिकवणार कसे ? प्रवास,खर्च परवडणार कसा ? असे प्रश्न पालकांनी उपस्थित केले आहेत.या वर्षी शिक्षण विभागाने आपण घेतलेल्या या निर्णयाचे कसे परिणाम होतील,याचा विचार न करता ६६ हजार शिक्षकांचे समायोजन केले.सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी सभागृहात प्रखर हल्ले चढवल्यानंतर सरकारने आता माघार घेत,शाळा बंद पडू देणार नाही,असे आश्वासन दिले आहे.मात्र,त्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे.याविषयी कोणताही ठोस खुलासा न झाल्यामुळे ही टांगती तलवार ग्रामीण भागातील जनतेवर कायम लटकत राहणार,अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
