दीपक मोहीते,
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महाराष्ट्राला दिलासा ; राज्यातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा…
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आरक्षणा संदर्भात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.पुढील सुनावणी २१ जाने.रोजी ठेवण्यात आली आहे.तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली नाही.त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
राज्यातील २८८ नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत.५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार,असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.राज्यातील ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती.त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली.
मनपा,जि.प.आणि पं.समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास विलंब होणार नाही.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहतील. आजच्या सुनावणीनंतर
पूढील सुनावणी २१ जाने. रोजी होणार आहे. नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या,
कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही.
बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्ही वाचला नाही,पण सध्या त्यालाच आधार मानत आहेत.
५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार आहेत.
मनपा,जि.परिषदा,पं.समित्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको.
४० नगरपरिषदा १७ नगरपंचायतीत पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना , आरक्षण प्रभाग आणि मतदार यादी,याविषयीचे कामकाज या तीन स्तरावर झाल्या आहेत.
वेगवेगळे मार्ग काय असू शकतात,यावर सरन्यायाधीश चर्चा करत आहेत.
आज झालेले कामकाज :-
सरन्यायाधीश – आज आपण बांठिया आयोग अहवाल बेंचमार्क मानूया,
सरन्यायाधीश – बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवर आपण नंतर सविस्तर चर्चा करु,
सरन्यायाधीश – आमच्या आदेशाचा अर्थ चुकीचा काढला गेला.
बांठिया अहवाल आला तेव्हा सरकारने दुर्लक्ष केलं आणि खानविलकरांचे निकालपत्र फॉलो करत होते.
ओबीसी आरक्षण,५० टक्के क्रॉस करू शकत नाही,हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.
अनु.जाती / अनु.ज.आरक्षण टक्केवारीवर निकालपत्रात कोणतीही टिप्पणी नाही,
सरन्यायाधीश – आपण एक तात्पुरता उपाय करू,
सरन्यायाधीश – हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवू,
सरन्यायाधीश – सध्या काही अंतरिम तात्पुरते उपाय करता येतात का यावर विचार करू.
न्यायालयाचा आदेश – सदर प्रकरण तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवू आणि जाने.महिन्याच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी घेऊ.दरम्यान नगरपरिषद नगर पंचायत निवडणुका होतील.पण अंतिम आदेशाला त्या अधीन राहतील.महापालिका,जिल्हा परिषद ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडत येणार नाही.सर्व निवडणुका अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील.
