दीपक मोहिते,
” निवडणूक रणसंग्राम,”
निवडणूक आयोगाने लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तूडवली…
तब्बल पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर मुंबई,ठाणे, पालघर व उर्वरित राज्यातील मतदारांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची वेळ समीप आली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सतत लांबणीवर पडत गेल्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील विकासकामांचा अक्षरशः बोजवारा उडाला होता.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्व.निवडणुका आता लवकरच होत आहेत,त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रदीर्घ काळ प्रशासकीय राजवट राहणे,हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण नाही,पण राजकीय पक्षाच्या दळभद्री राजकारणामुळे या निवडणुका सतत पुढे ढकलल्या गेल्या.काल राज्य निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत पहिल्या टप्यातील एकूण २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला.या निवडणुकीचे मतदान २ डिसें.रोजी होणार आहे,तर मतमोजणी लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ३ डिसें.रोजी करण्यात येणार आहे.त्यानंतर दुसऱ्या टप्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या व तिसऱ्या टप्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.प्रदीर्घ काळानंतर होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागल्यामुळे जनतेने समाधान व्यक्त केले आहे.मतदान प्रक्रियेसंदर्भात विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपाबाबत निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ताने चकार शब्द काढला नाही.तसेच याविषयी पत्रकारानी विचारलेल्या प्रश्नांना निवडणूक आयुक्तांनी उत्तरे देण्याचे टाळले.दुबार मतदारांच्या प्रश्नाला आयुक्तांनी ज्या पद्धतीने= गोलमाल उत्तरे दिली, त्यावरून ही निवडणूक वादग्रस्त ठरू शकते.मतदारयाद्या सुधारण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न करता आयोगाने पहिल्या टप्यातील निवडणुका जाहीर केल्यामुळे राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.अनेक राजकीय नेत्यांनी याविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला.निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्यातील निवडणूकीचा कार्यक्रम आज अचानकपणे जाहीर केल्यानंतर त्याचे राजकीय वर्तुळात जोरदार पडसाद उमटले.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली असली तरी या निवडणुका होतीलच,असे गृहीत धरून आजपासूनच राजकीय पक्षाच्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे.दरम्यान मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकांचे मत,विचार यांस अनन्यसाधारण महत्व आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना हा अधिकार दिला आहे.पण आपला निवडणूक आयोग संविधानाला काडीची किमत देत नाही.ज्या भारतीय संविधानाने आयोगाला स्वायत्त संस्था म्हणून व्यापक अधिकार दिले,त्याचा वापर करत आयोगाने लोकशाहीची मूल्ये जपणे अपेक्षित होते. प्रगल्भ लोकशाहीचा देश म्हणून नावारूपाला आलेल्या आपल्या देशाची मान आज शरमेने खाली गेली आहे. ज्या देशात चार ते पाच कोटी दुबार मतदार आहेत,तो देश आता प्रगल्भ लोकशाहीचा देश म्हणून कदापि ओळखला जाणार नाही.
