दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
” पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर…”
विमा क्षेत्रात खाजगी विमा कंपन्यांना रान मोकळे करून देण्याचा तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा निर्णय,शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास बनला आहे.शेतकऱ्यांना परतावा देण्यास,या विमा कंपन्यांची मानसिकता नसल्यामुळे राज्यातील शेतकरी सध्या हवालदील झाला आहे.या प्रश्नी राज्य सरकारही डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे.गेल्या महिन्यात पावसाने पुनरागमन केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.या नैसर्गिक संकटात जिल्ह्यातील भातशेतीचे होत्याचे नव्हते झाले.पण जिल्हा कृषी विभागाचे अधिकारी अद्याप सुप्तावस्थेत आहेत.पाऊस मात्र अद्याप थांबायचे नांव घेत नाही.
खाजगी कंपन्यांचा आडमुठेपणा व राज्य सरकारची उदासीनता,त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक भूमिकेत आले होते.शेतकऱ्यांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने याविषयी आक्रमक भूमिका घेतली होती.न्यायालयाने आदेश देऊनही या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विम्याच्या पैश्याचे वाटप केले नाही.नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये अनेक जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे,सध्या पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू आहे.ही प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार,असा प्रश्न विविध संघटनानी संघटनेने उपस्थित केला आहे.वास्तविक नुकसानीनंतर तीन दिवसाच्या आत पंचनामे होणे,आवश्यक असते,पण या खाजगी कंपन्यांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे हे पंचनामे वेळेत होत नाहीत.ही एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता,विमा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना जे मुक्त परवाने दिले गेले,त्यामागे शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे,असा उद्देश होता.पण खाजगी कंपन्यांनी हा उद्देश धाब्यावर बसवत शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे कुभांड रचल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी आता पेटून उठले आहेत व ते आता खाजगी विमा कंपन्यांच्या विरोधात संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत.सरकारचे कृषी विषयक दिशाहीन धोरण व खाजगी विमा कंपन्याकडून होणारी लूट,अशा दोन कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होईल,अशी भिती ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.
