दीपक मोहिते,
दशक उलटल्यानंतरही पालघर जिल्हा कुपोषितच…
दहा वर्षापुर्वी पालघर जिल्हा नव्याने अस्तित्वात आला.जिल्हा यंत्रणेची गाडी काही अंशी रुळावर आली असली तरी जिल्ह्याने अद्याप बाळसं धरलेले नाही.यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने आजही कार्यान्वित झालेली नाही. राज्यातील महायुतीच्या सरकारचे हे फार मोठे अपयश आहे.या जिल्ह्याला आदिवासी दर्जा देण्यात आल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून जिल्ह्याला निधीची कमतरता नाही.पण राज्यकर्ते पक्षाच्या प्रसिद्धीसाठी जी वारेमाप उधळपट्टी करत आहेत, त्यामुळे आज पाणी,आरोग्य, शिक्षण व वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात भरीव विकासकामे होऊ शकली नाहीत.दहा वर्षाचा कालावधी हा कमी नाही.या काळात प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागण्याची गरज होती. आज जिल्ह्यातील शेतकरी,आदिवासी व स्थानिक भूमिपुत्र विविध समस्यांनी त्रस्त आहेत.रस्ते,पाणी,दर्जेदार आरोग्य व वैद्यकीय सेवा,या दैनंदिन जीवनातील समस्या व अडचणी आजही ” जैसे थे,” स्थितीतच आहेत.
सरकारने दहा वर्षांपूर्वी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी नव्या जिल्ह्याची निर्मिती केली,पण मूळ उद्देश बाजूला पडला.विकासाचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत.आजच्या घडीला जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास ४० लाखाच्या घरात पोहोचली आहे.त्यामुळे येणाऱ्या काळात नागरी सुविधांचे प्रश्न अक्राळ-विक्राळ स्वरुप धारण करतील,अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्ह्याला आजवर मिळालेला आर्थिक निधी पाहता अल्पावधीत जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळायला हवी होती.पण जिल्ह्याची सद्यस्थिती पाहता,सरकारचे जिल्हा विकासाचे गणित चुकले,असं म्हंटल्यास ते चुकीचे ठरू नये.मिळालेल्या निधीचे नियोजन व वाटप यामध्ये सुसूत्रता नसल्यामुळे जिल्हा,विकासासंदर्भात आजही मागासलेला आहे.अशा स्थितीमध्ये वेगाने वाढत असलेली लोकसंख्या भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण करणारी ठरू शकते.रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी औद्योगिकवाढ,लघुउद्योगाला पाठबळ,ग्रामीण भागातील कृषी व बागायती क्षेत्राला संजीवनी देणे,शेतकऱ्यांच्या कृषी व बागायती उत्पन्नाना स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतीसिंचनासाठी मुबलक पाणी कसे देता येईल,यासंदर्भात आराखडा तयार करणे,इ.कामाना प्राधान्य देणे,आवश्यक आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रशासनातील अधिकारी जी काही माहिती देतात,त्यावर माना डोलावण्याचे काम पदाधिकारी करत असतात.जिल्हा विकास समितीच्या प्रत्येक बैठकीतील कामकाजावर पदाधिकाऱ्याची पकड़ असणे,आवश्यक असते,परंतु तशी ती पहायला मिळत नाही.
जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचा वाढता वेग लक्षात घेता सरकारने वेळीच योग्य नियोजन व आखणी न केल्यास जिल्हावासियाना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत.रस्तेवाहतुक,
पाणीपुरवठा,शिक्षण,आरोग्य,कुपोषण,रोजगार,औद्योगिक विकास,कृषी/बागायती व पर्यटन इ.महत्वाच्या प्रश्नावर लक्ष केन्द्रीत केल्यास जिल्हा,मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित असलेल्या समस्याना यशस्वीपणे सामोरे जाऊ शकतो.त्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे मात्र दांडगी इच्छाशक्ती असायला हवी..
