दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील शेती उध्वस्त ; सरकार मात्र साखरझोपेत…
गेल्या महिन्यात राज्याभरात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये राज्याच्या सुमारे बारा ते जिल्ह्यातील ७६ लाख हेक्टर जमिनीवरील शेती आडवी झाली.अंदाजे ७ लाख शेतकरी या अस्मानी संकटात देशोधडीला लागले.पण,सरकार मात्र आपल्याच धुंदीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.इतके असंवेदनशील सरकार आजवर तुम्हा आम्हाला पाहायला मिळाले नाही.शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या अस्मानी संकटावर उपाययोजना करण्याकामी सरकारमधील तीन प्रमुख घटक पक्षात समन्वय व एकवाक्यता नाही.त्यामुळे सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची अवस्था ” भीक नको,पण कुत्रं आवर,” अशी झाली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,हे या अस्मानी संकटाकडे इव्हेंटच्या दृष्टिकोनातून पाहतात,ही बाब दुःखदायक आहे.राजाने जर ताळतंत्र सोडले तर रयतेने कोणाकडे बघायचे ? अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे.
राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री या अस्मानी संकटाची जबाबदारी केवळ मुख्यमंत्र्यांची आहे,अशा आविर्भावात सध्या वावरत आहेत.अजित पवार हे शेतकऱ्यांच्या मागे कर्जवसुलीचा तगादा लावणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवू अशा गर्जना करण्यात धन्यता मानत आहेत.दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सहकारी मंत्र्यांच्या उचापती व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा निकाल आपल्या विरोधात गेला तर … अशा विवंचनेत सापडल्याचे पाहायला मिळत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध हातखंडे वापरत शिंदे यांच्या नाकदुऱ्या काढण्यास सुरुवात केल्यामुळे शिंदे यांची प्रशासकीय यंत्रणेवरील पकड पार ढिली झाली आहे.एकनाथ शिंदे यांची झालेली अवस्था पाहून अजित पवार हे ” डोळे मिटून चुपचाप दूध पिण्यात,” धन्यता मानत आहेत.हे दोघेही आजमितीस भितीच्या सावटाखाली वावरत आहेत.त्यामुळे राज्यात ” सबकुछ हम,” अशा पद्धतीने भाजपचे नेते सर्वत्र वावरत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
राज्यातील ही स्थिती लक्षात घेता आपले राज्य सध्या अधोगतीच्या मार्गावर लागले आहे.मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांचा पायपोस पायात नाही.केवळ,रस्तेबांधणी,नवीन मेट्रो सुरू करणे,मोक्याच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घश्यात टाकणे,पर्यावरणाचे सारे कायदे व नियम धाब्यावर बसवत विनाशकारी प्रकल्प लादणे,यावर सरकारचा गेल्या साडेतीन वर्षांपासून फोकस राहिला आहे.आज ग्रामीण भागातील शेती पार लयाला गेली असून येणाऱ्या काळात अन्नदाता व त्याच्या कुटुंबियांची प्रचंड उपासमार होणार आहे.पण सरकार,केवळ कागदी घोडे नाचवत सुटले आहे.या सर्व घडामोडीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर होणार असून २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये प्रचंड वाढ होईल,अशी भिती सर्वत्र व्यक्त होत आहे.मराठवाडा व विदर्भ,या दोन महसूल विभागातील कृषी क्षेत्रांचा झालेला विध्वंस लक्षात घेता सर्वाधिक आत्महत्या या दोन विभागात होण्याची शक्यता आहे.पण फडणवीस सरकार मात्र साखरझोपेतुन जागे व्हायला तयार नाही.सरकारचे सारे मंत्री हे ” शेतकऱ्यांना आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही,असे पालुपद आळवत असले तरी,त्यांना शेतकरी ” मेला काय अन जिवंत राहिला काय,” याच्याशी त्यांना बिलकुल देणेघेणे नाही.
