दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
शेतीच्या नुकसानी संदर्भात राज्य सरकार संवेदनशील नाही,
राज्यात कृषी क्षेत्राचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी ग्रामीण भागात सर्वत्र होत आहे.पण आपले मायबाप सरकार कालपर्यंत नियमात तशी तरतूद नसल्याचे तसेच आजवर कधीच ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही,असे सांगत टोलवाटोलवी करत होती.मात्र काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी टंचाईच्या काळात ज्या सवलती देण्यात येतात व उपाययोजना करण्यात येत असतात,त्या लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.उशीरा का होईना,पण सरकारला शहाणपण सुचलं,असंच या सर्व घडामोडीवरून म्हणावे लागेल.
गेल्या पंधरा दिवसात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे ६० लाख हे.जमिनीवरील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.ऑगस्ट महिन्यापर्यंत झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारने २ हजार २१५ कोटी रु.निधी वितरणाला मंजुरी दिली आहे.त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी शेतात अद्याप पाणी साचून राहिल्यामुळे अँपच्या माध्यमातून नुकसानीचा आढावा घेण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीचा १०० % टक्के आढावा घेता येईल,असा दावा महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केला आहे.परंतु बावनकुळे यांच्या दाव्यात बिलकुल तथ्य नाही,कारण महसूल अधिकारी हे ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयात बसून पंचनामे करत असतात,असा आजवरचा अनुभव आहे.शेतीच्या नुकसानीची पाहणी चार दिवसात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.पण ते देखील शक्य होणार नाही.या पाहणीनंतर जमीन खरडून गेल्यामुळे झालेले नुकसान,घर व विहिरीचे झालेले नुकसान,याविषयी सरकार मदतीचा निर्णय घेणार आहे,असे सांगण्यात आले आहे.दरम्यान या बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकार उस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या देय रकमेतून प्रतिटन १५ रु.ची कपात करणार आहे.शासनाच्या या तुघलकी निर्णयाविरोधात ग्रामीण भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
