दिपक मोहिते,
धनदंडग्यांना रान मोकळे,
वाढवणनंतर मुरबे पंचक्रोशीतील मच्छिमार समाज उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर…
पालघर जिल्ह्यात डहाणू – वाढवण येथे १ लाख कोटी रु.खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या महाकाय वाढवण बंदरानंतर केंद्र सरकारला पालघर तालुक्यातील मुरबे येथे व्यापारी बंदर उभारण्याची गरज का भासली,हे आपल्याला जाणून घ्यावे लागणार आहे.पालघरवासीयांच्या उरावर हे दुसरे बंदर का उभारण्यात येत आहे ? याच्या मुळाशी जाऊन विचार करावा लागणार आहे.वाढवण बंदराप्रमाणे या बंदराला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असून स्थानिक भूमिपुत्र रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.पालघर तालुक्यातील मुरबे समुद्रकिनारी हे बारमाही बंदर उभारण्यात येणार आहे.या प्रकल्पाचा मसुदा पर्यावरण मूल्यांकन अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला असून पर्यावरण विषयक परवानग्या प्राप्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.या व्यापारी बंदरामुळे आयात-निर्यात वाढीला चालणार असुन देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्याना त्याचा फायदा होणार आहे.
हे बंदर उभारल्यानंतर सुमारे १ हजार ३५ एकर जमीन बंदराच्या संलग्न कामासाठी संपादित करण्यात येणार आहे.केंद्रात सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक भूमिपुत्र देशोधडीला लागणार आहेत, अशी भिती सर्वत्र व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यामुळे येथील जनतेने नुकताच मोर्चा काढला होता.
या प्रकल्पाचे बांधकाम एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे,व ते मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.मात्र केंद्र सरकारला हे बंदर सहजासहजी उभारता येणार नाही,कारण स्थानिक भूमीपुत्रांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून ते दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत.कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या निसर्गरम्य समुद्रकिनारी हे विनाशकारी बंदर उभारू देणार नाही,अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.परिस्थिती स्फ़ोटक होत असताना बंदर उभारणीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून ४ हजार २५९ कोटी रु.चा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.हे बंदर जेएसडब्ल्यू पोर्ट प्रा.लि.या खाजगी कंपनीतर्फे उभारण्यात येणार आहे.त्यासाठी मोठ्याप्रमाणात भराव करण्यात येणार आहे.या भरावामुळे मुरबे,आलेवाडी, नवापूर,नांदगाव व सातपाटी ही सर्व गावे पाण्याखाली जातील,असा स्थानिक ग्रामस्थांचा दावा आहे.उच्छळी व सातपाटी या दरम्यान असलेल्या खाडीच्या परिसरातील खडकाळ क्षेत्रावर भराव टाकून हे बंदर उभारण्यात येणार आहे.या प्रस्तावित बंदरामुळे सुमारे ३ हजार १४० एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर होणार आहे.त्यामुळे बेंटिक जीव,प्लॅकटन व मॅनग्रोव्ह,ही समुद्री जीवसृष्टी व मत्स्यउत्पादनावर त्याचा विपरीत होणार आहे.
अवघ्या दहा ते पंधरा कि.मी.अंतरावर महाकाय वाढवण प्रस्तावित असताना सरकारला नैसर्गिक संसाधनाचा नाश करून मूठभर धनदंडग्याना झुकते माप देण्याची अवदसा का झाली ? हे कळायला मार्ग नाही.
