दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
शहरे जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी भरीव आर्थिक निधी तर ग्रामीण भागातील रस्ते वाऱ्यावर…
राज्य व केंद्र सरकार देशभरातील महत्वाची शहरे एकमेकांशी जोडण्यासाठी एकीकडे लाखो कोटीची उड्डाणे घेत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्त्यासाठी निधी नसल्याचे सांगत आहे.डहाणू – वाढवण येथील प्रस्तावित बंदरात उतरलेला माल वेगाने शहरी भागात पोहोचवण्यासाठी सरकारने पालघर-इगतपुरी – नाशिक जलदगती मार्ग प्रस्तावित केला आहे.त्यासाठी सरकारने आपली तिजोरी सताड उघडी ठेवली आहे.तर ग्रामीण भागातील रस्त्यासाठी आपला कटोरा ठणठण गोपाळ असल्याचे सांगत सुटले आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्याची सध्या पार दुरावस्था झाली असून निधी अभावी राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग हतबल झाला आहे.मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील मनोर – वाडा-अंबाडी – भिवंडी व कामण – अंजुर फाटा – भिवंडी,हे दोन राज्य मार्ग गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून वाहतुकीसाठी धोकादायक बनले आहेत.वारंवार दुरुस्ती करूनही या दोन्ही राज्यमार्गाची प्रकृती अद्याप अत्यावस्थच आहे.या दोन्ही रस्त्यावर जडमाल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते.या रस्त्यावर पडलेले शेकडो खड्डे दुचाकीस्वारांसाठी मृत्यूला आमंत्रण देणारे ठरले आहेत.गेल्या दहा वर्षात या दोन्ही रस्त्यावर असंख्य तरुणांचे बळी गेले आहेत.पण सरकारला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही.या दोन्ही रस्त्यावर माणसे किड्या मुंग्याप्रमाणे जीवानिशी जातात,पण सरकार सांगते आपल्याकडे निधी नाही.थोड्याफार प्रमाणात निधी मिळाला तरी अधिकारी व ठेकेदार त्या निधीची विल्हेवाट लावतात.या दोन्ही राज्यमार्गाचे काँक्रीटीकरण होणे गरजेचे आहे,पण रस्ते कॉक्रिटचे झाले तर राजकीय नेते,अधिकारी व ठेकेदार यांची पोटे कशी भरतील.हे रस्ते सिमेंट व काँक्रीटचे झाल्यास दुरुस्ती व पुनर्बांधणीची कामे निघणार नाहीत,त्यामुळे आहे त्या स्थितीतच रस्ता राहिला पाहिजे,असा त्यांचा अट्टाहास असतो.
फडणवीस सरकार धनदांडग्यासाठी कसे लाल कार्पेट अंथरते हे नुकतेच पाहायला मिळाले.नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेला १२ जिल्ह्याला जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग ( ८६,३०० कोटी रु.खर्च व दुसरा पालघर – इगतपुरी – नाशिक ( १०० कि.मी.) या महामार्गाच्या खर्चाला अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही.पण हा खर्च देखील ५० हजार कोटी रु. च्या घरात जाणारा आहे. सरकार,अशी कोटी कोटीची उड्डाणे घेत असताना ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही,सरकारचे हे म्हणणे न्यायाला धरून नाही.लहान रस्त्याच्या कामामध्ये टक्केवारीचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे सरकारमध्ये बसलेले खादाड मंत्री ग्रामीण भागातील रस्त्याच्या कामाकडे कायम दुर्लक्ष करत असतात.
