दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
सरकार,खनिज संपन्न जिल्हे उद्योजकांच्या घश्यात घालत आहेत….
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात ” चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यात इंडस्ट्रीयल मॅग्नेट तयार होत असून औद्योगिक विकासामुळे राज्यात समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार असल्याचे म्हंटले आहे.या दोन्ही जिल्ह्यात उपलब्ध होणाऱ्या खनिज विकास निधीतून अनेक महत्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पुढे आपल्या भाषणात सांगितले.कॅन्सर इस्पितळ,कौशल्यावर आधारीत रोजगार निर्मिती,पायाभूत सुविधांचा विकास,शिक्षण व अन्य क्षेत्राचा त्यामध्ये समावेश आहे.सरकारचा उद्देश चांगला आहे.पण तो केवळ कागदावर राहता कामा नये.कारण,आजवरचा अनुभव लक्षात घेता या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र नागवला गेला आहे.
या दोन्ही जिल्ह्यातील दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे,असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.पर्यावरणाचे संतुलन राखून स्थानिकांचा विकास करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.त्यासाठी कौशल्य विकास आणि रोजगारावर भर देऊन स्थानिक भूमीपुत्रांचे जीवन समृद्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.तो कौतुकास्पद असला तरी उद्योजक नैसर्गिक संसाधनांची लूट करणार नाहीत,याची शाश्वती मात्र सरकार देत नाही.त्यासाठी राज्याने ग्रीन कव्हर वाढवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.राज्याचे वनक्षेत्र ३३ % च्या वर नेण्याचा मनोदय सरकारने व्यक्त केला आहे.पण राज्यात होत असलेली वृक्षतोड लक्षात घेता ते शक्य नाही.या दोन्ही जिल्ह्याच्या भूगर्भात खनिजांचा विपुल साठा आहे.त्यावर उद्योजकांची नजर पडली असून या उद्योजकांच्या लॉबीने या दोन जिल्ह्यात सरकारला हा विशेष कार्यक्रम राबवण्यास भाग पाडल्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे.आपल्या भाषणाच्या अखेरीस मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,या भागातील नागरिकांना खनिज विकास निधीचा फायदा मिळाला पाहिजे,असा सरकारचा प्रयत्न आहे.खनिज उत्खनन व वाहतुकीमुळे जो त्रास स्थानिकांना होतो,त्याबदल्यात त्यांना या निधीचा सर्वाधिक वाटा मिळायला हवा.सरकारचा उद्देश चांगला असला तरी तो कितपत यशस्वी होईल,हे सांगणे कठीण आहे.छत्तीसगड मधील दंतेवाडा जिल्ह्यात जे काही घडले व आता लेह – लडाखमधील खनिजावर उद्योजकांची वक्रदृष्टी पडली आहे.त्यांना पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचुक यांच्या संघटनेकडून विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यांना रासुका लावून किमान एक वर्ष जेलमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.” स्थानिकांचा विकास,” या गोंडस नावाखाली आपली सरकारे संसाधनांने संपन्न असलेले जिल्हे उद्योजकांच्या घश्यात घालू पाहत आहेत.
