दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
नवे जिल्हे नंतर निर्माण करा,सर्वप्रथम बोईसर नगरपरिषदेचे भिजत पडलेले घोंगडे मार्गी लावा…
जे सरकार बोईसर ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर करू शकत नाही,ते सरकार आता २० नवीन जिल्हे व ८१ तालुके निर्माण करण्याच्या घोषणा करत सुटले आहे.राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच याविषयी घोषणा केली आहे.त्यामुळे बोईसर व अन्य सहा गावातील ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील बोईसर ग्रामपंचायतीने नगरपरिषदेची निर्मिती होण्यासंदर्भात सर्व निकष पूर्ण केले आहेत.वाढते नागरीकरण ( लोकसंख्या – जवळपास सव्वा लाखाच्या घरात ) नागरी सुविधांचा उडालेला बोजवारा व प्रशासकीय कामकाजामध्ये निर्माण झालेला विस्कळीतपणा लक्षात ग्रामपंचायतीने नगरपरिषद स्थापन 
करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयात पाठवून दिला होता.पण गेल्या चार वर्षांपासून राज्य शासन कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत आहे.पालघर पंचायत समितीनेही ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाला संमती दर्शवली असून त्यांनीही पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा आशयाचे पत्र पाठवून दिले आहे.पण राज्याचे नगरविकास खाते ग्रामपंचायतीला सतत नवीन प्रस्ताव पाठवा,म्हणून पत्र पाठवत असते.त्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी शासनाने नगरपरिषद स्थापन करावी,अशी मागणी करदात्यांकडून करण्यात येत आहे.या भागात प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असून या वसाहतीमधील कारखान्यात काम करणारे कामगार,हे सारे बाहेरून आलेले आहेत.त्यामुळे नागरी संकुलामध्ये सतत वाढ होत आहे.सव्वा लाख लोकसंख्येच्या या औद्योगिक शहराला नागरी सुविधा देताना ग्रामपंचायतीची चांगलीच दमछाक होत असते.त्यामुळे येथे नगरपरिषद निर्माण करण्याची गरज आहे.बोईसर शहरासह आसपासच्या परिसरातील खैरेपाडा,सरावली,कोलवडे,सालवड,पास्थळ,पाम व बेटेगाव या ग्रामपंचायतींची एकत्रित नगरपरिषद स्थापन झाल्यास या भागातील करदात्यांना नक्कीच दिलासा मिळू शकतो.पण राज्य सरकार गेली अनेक वर्षे या प्रश्नी सातत्याने चालढकल करत आहे.
पालघर जिल्ह्यातील बोईसर ग्रामपंचायतीने नगरपरिषदेची निर्मिती होण्यासंदर्भात सर्व निकष पूर्ण केले आहेत.वाढते नागरीकरण ( लोकसंख्या – जवळपास सव्वा लाखाच्या घरात ) नागरी सुविधांचा उडालेला बोजवारा व प्रशासकीय कामकाजामध्ये निर्माण झालेला विस्कळीतपणा लक्षात ग्रामपंचायतीने नगरपरिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयात पाठवून दिला होता.पण गेल्या चार वर्षांपासून राज्य शासन कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत आहे.पालघर पंचायत समितीनेही ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाला संमती दर्शवली असून त्यांनीही पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा आशयाचे पत्र पाठवून दिले आहे.पण राज्याचे नगरविकास खाते ग्रामपंचायतीला सतत नवीन प्रस्ताव पाठवा,म्हणून पत्र पाठवत असते.त्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी शासनाने नगरपरिषद स्थापन करावी,अशी मागणी करदात्यांकडून करण्यात येत आहे.या भागात प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असून या वसाहतीमधील कारखान्यात काम करणारे कामगार,हे सारे बाहेरून आलेले आहेत.त्यामुळे नागरी संकुलामध्ये सतत वाढ होत आहे.सव्वा लाख लोकसंख्येच्या या औद्योगिक शहराला नागरी सुविधा देताना ग्रामपंचायतीची चांगलीच दमछाक होत असते.त्यामुळे येथे नगरपरिषद निर्माण करण्याची गरज आहे.बोईसर शहरासह आसपासच्या परिसरातील खैरेपाडा,सरावली,कोलवडे,सालवड,पास्थळ,पाम व बेटेगाव या ग्रामपंचायतींची एकत्रित नगरपरिषद स्थापन झाल्यास या भागातील करदात्यांना नक्कीच दिलासा मिळू शकतो.पण राज्य सरकार गेली अनेक वर्षे या प्रश्नी सातत्याने चालढकल करत आहे.
