दीपक मोहिते,
अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा तिढा सुटला…
करोनाचा फैलाव तसेच निरनिराळ्या कारणांमुळे गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाने.पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्य निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागणार आहेत.पाच महिन्यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीमध्ये भरघोस यश मिळवणाऱ्या महायुतीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कस लागणार आहे.कारण गेल्या सहा महिन्यात महायुतीच्या कारभाराचे चांगलेच वाभाडे निघाले आहे.
त्यामुळे २०२० पासून रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी लवकरच सुरू होणार आहे.त्यानुसार पुढील चार महिन्यांमध्ये या सर्व निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागणार आहेत.सर्व निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नाही,हे राज्य निवडणूक आयोगाने आज सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
टप्प्याटप्प्याने निवडणुका पार पडतील.आधी नगरपालिका व जिल्हा परिषदा व नंतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.तसे झाल्यास दिवाळीनंतर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल.जाने.च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील,असा अंदाज राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान यापुढे निवडणुकांना आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही,हे स्पष्ट केल्यामुळे गेली पाच वर्षे रखडलेल्या राज्यातील निवडणुका जाने.पर्यंत पार पडणार आहेत.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका विशेष करून मुंबई,पुणे,नागपूर,ठाणे,नवी मुंबई,कल्याण-डोंबिवली. छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर,अशा मोठ्या महानगरपालिकांवर कोणाची सत्ता येते, याकडे तमाम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होण्याची शक्यता आहे.पण महायुतीतील तीन पक्षांमध्ये जागावाटप प्रक्रियेत कसा समझोता होतो,यावर त्यांचे यश अवलंबून आहे.
भाजपला राज्यात आपली अखंडित विजयी दौड कायम ठेवायची आहे.शिवसेना ( शिंदे गट ) राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार गट ) या दोघानाही आपापल्या पक्षाचा विस्तार करायचा आहे. राजकीय पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या महत्त्वाच्या असतात.मुंबईत एकत्र लढावे आणि उर्वरित राज्यात तिन्ही पक्षांनी स्वबळावर लढावे असा प्रस्ताव आहे.त्यासाठी भाजप प्रचंड आग्रही आहे.यादृष्टीने महायुतीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत.आपापल्या पक्षाला राजकीय कसा लाभ होईल, यादृष्टीने फायदा व तोट्याचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून भाजप पावले टाकत आहे.
भाजपला मुंबई,नागपूर,पुणे, या मोठ्या शहरांमधील महानगरपालिकांमधील महायुतीच्या माध्यमातून नको तर स्वबळावर सत्ता हवी आहे. अजित पवारांसाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड,परभणी, सोलापूर,सांगली अशा काही महानगरपालिकांमध्ये सत्ता मिळवणे महत्वाचे ठरणार आहे.ठाणे,नवी मुंबई,कल्याण-डोंबिवली. छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर,अशा काही महानगरपालिकांची सत्ता मिळवण्याचे एकनाथ शिंदे यांचे प्रयत्न आहेत.राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे किती ठिकाणी एकत्र लढायचे,स्वतंत्र लढल्याने होणारा फायदा यानुसार निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न आहेत.
महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादी शरद पवार गटात या निवडणुका एकत्रितपणे लढण्याचे प्रयत्न असले तरी जागावाटपावरून त्यांचे बिनसण्याची शक्यता आहे.दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे बंधू एकत्र येणार का ? याविषयी मराठी जनतेला फार उत्सुकता आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास मुंबई,ठाणे,कल्याण – डोंबिवली या शहरात थोडीफार राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.पण मराठी वगळता इतर भाषिकांची मते त्यांना मिळण्याची शक्यता नाही.त्यामुळे ठाकरे बंधू एकत्र आले तरी भाजपला ते रोखू शकतील,असे वाटत नाही.त्यामुळे हे दोघे बंधू युती विषयी सावध भूमिका घेत आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत जोरदार फटका बसला.त्यानंतर पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे.राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटासाठी तर ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई असणार आहे.शहरी भागात त्यांच्या पक्षाची ताकद नगण्य आहे. त्यामुळे मित्रपक्ष जेवढ्या जागा देतील,त्यावर त्यांचा पक्ष समाधान मानेल.
