दीपक मोहिते,
मुंबई नव्हे तर अहमदाबाद,देशाची आर्थिक राजधानी बनवण्याचे कटकारस्थान,
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह
महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षात केंद्र व राज्य सरकारने विविध प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. त्यासाठी सरकार,आवश्यक असलेल्या जमिनी साम,दाम,दंड,भेद,निती वापरून ताब्यात घेत आहे.जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने पैश्याच्या थैल्या सध्या मोकळ्या केल्या आहेत.या जमिनी बाजारभावापेक्षा अधिक भाव देऊन खरेदी करण्याचा सरकारने धुमधडाका लावला आहे.त्यामुळे सरकारच्या या गोरखधंद्या विरोधात आंदोलने होत नाहीत.सरकारच्या या कुटील डावाला स्थानिक भूमिपुत्र बळी पडत आहेत.जमीन खरेदी व्यवहारात सरकार सध्या कोटी कोटीची उड्डाणे घेत आहे.अपेक्षेपेक्षा अधिक पैसा हाती खुळखुळू लागल्यामुळे भूमिपुत्राचा आवाजच दबला गेला.पूर्वी जमीन संपादन हा विषय अत्यंत ज्वलंत,असा होता.उरण येथे काही वर्षांपूर्वी जेएनपिटी बंदर उभारताना जे महाभारत घडले,त्याची पुनरावृत्ती पुढे कधीच झाली नाही.कारण ” प्रचंड मोबादला, ” हे गाजर स्थानिक भूमिपुत्रांना दाखवण्यास सुरुवात झाली.वाढवण बंदर व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे दोन्ही महाकाय प्रकल्प राबवताना सरकारने अशीच निती वापरली.
जगभरात नावाजलेली बाजारपेठ व मराठी अस्मितेचे प्रतिक असलेल्या मुंबईला तोडण्याचे प्रयत्न सन १९५० पासून सतत होत आहेत.परंतु त्यावेळी मराठाकार प्रल्हाद केशव अत्रे,सेनापती बापट, एस.एम्.जोशी,प्रबोधनकार ठाकरे,स्वातंत्र्यवीर सावरकर,लोकशाहीर अमर शेख़,अर्थशास्त्री सी.डी.देशमुख,घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर व अन्य दिग्गज मंडळीनी आपल्या प्राणाची बाजी लावून ते षडयंत्र धुळीला मिळवले होते.ते संकट गेल्या १० वर्षांपासून पुन्हा घोंगावु लागले आहे.” सबका साथ,सबका विकास,” ” आत्मनिर्भर भारत,” ” २ कोटी रोजगार,” अशा गोंडस नावाखाली मायबाप सरकारने स्थानिक जनतेला आपल्या जाळ्यात ओढण्यास सुरुवात केली व त्या प्रयत्नाला चांगले यश देखील मिळाले.पैश्याचे गाजर दाखवून सरकारने स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचे आपले धोरण राबवले.बुलेट ट्रेन व वाढवण बंदर,या दोन प्रकल्पाची कामे कोणतीही अडचण न येता मार्गी लागली आहेत.या सर्व घडामोडीवरून एक बाब मात्र स्पष्ट झाली कि मोदी सरकार हे भांडवलधारांना झुकते माप देणारे सरकार आहे.वाढवण बंदर हे केवळ व्यापारी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उभारण्यात येत आहे.ऊर्जानिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा परदेशातून आणून तो व्हाया वाढवण बंदर ते गुजरात,उत्तरप्रदेश व देशाच्या अन्य प्रांतातील ऊर्जाकेंद्राना पाठवणे,असा एकमेव उद्देश आहे.त्यासाठी
प्रस्तावित वाढवण बंदर,बुलेट ट्रेन,रेल्वेचा प्रकल्प ही त्याची उदाहरणे आहेत.बुलेट ट्रेन ही मुंबई – दिल्ली अशी धावणार नाही तर ती मुंबई – अहमदाबाद अशी धावणार आहे.गुजरातमधील व्यापारी कमी वेळात मुंबईत येजा करू शकतील,असा हा सरकारचा डाव आहे.यामागे मुंबई ऐवजी अहमदाबादला आर्थिक राजधानी बनवण्याचे कटकारस्थान आहे.दुर्देवाने केंद्र सरकारच्या या कटकारस्थानाला फडणवीस सरकारचे सहकार्य मिळत आहे.महाराष्ट्राला विकास हवा आहे,परंतु स्थानिक भूमिपुत्राना हद्दपार करुन व परप्रांतीयाना आमच्या उरावर बसवून होता कामा नये.मुंबई बेटाची भौगोलिकता लक्षात घेतल्यास आपणास लक्षात येईल कि मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या षडयंत्रामागे नक्की काय दडले आहे ? राष्ट्रीय महामार्ग,सागरी मार्ग,हवाई मार्ग व रेल्वेचे जाळे असे चार मार्गांने जोडलेले हे देशातील एकमेव शहर आहे.उद्योग,व्यापार व बाजारपेठ याची उपलब्धता,लक्षात घेवून ही रणनीती आखण्यात आली आहे.वाढवण बंदर व बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा अट्टाहास हा नक्की कोणासाठी ? हे तुम्हा-आम्हा सर्वाना माहीत आहे.केवळ मुठभर धनाढ्य उद्योगपतीसाठी ही कटकारस्थाने सुरु आहेत.वाढवण बंदरात उतरवण्यात येणारा कोळसा अन्य राज्यात नेण्यासाठी रेल्वेचा जलदगती कॉरिडोर,उद्योगपतीना जलदगतीने मुंबई-अहमदाबाद प्रवास करता यावा,यासाठी बुलेट ट्रेन.अहमदाबाद व्हाया बोईसर ते थेट वाढवण बंदर असा प्रवास तोही ऎषोआरामी….. त्यासाठी सर्वप्रथम मुंबईवर कब्जा आवश्यक आहे.तो कब्जा मिळवण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी भाजपने एकनाथ शिंदे व त्यांच्या आमदारांना फोडून शिवसेनेची निर्घृण हत्या केली.त्यामुळे भविष्यात मुंबईचे मराठीपण नाहीसे झाल्यास आपण आश्चर्य वाटून घेता कामा नये.
