दीपक मोहिते,
कारखाने अधिनियमातील बदलाला कामगार संघटनाचा तीव्र विरोध,
कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाकडून नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.आता दररोज ९ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
या बदलामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक फायदा होणार आहे.विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून ५ तासानंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासानंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीसाठी वेळ देण्यात आली आहे.आठवड्याचे कामकाजाचे तास ४८ तासांवरून ६० तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.ही तरतूद अत्यंत धोकादायक असुन कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी आहे. याविषयी मात्र कामगारमंत्री चकार शब्द बोलले नाहीत. कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेत ( ओव्हरटाईम ) आता कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.त्यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक फायदा होणार आहे, असा दावा कामगारमंत्र्यांनी केला आहे.नव्या कायद्यानुसार शासनाच्या मंजुरीशिवाय कारखान्यांना वेळेत परस्पर बदल करता येणार नाही.कामगारांनी जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्याबाबत बदल करण्यात आला आहे,असा शासनाचा दावा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कारखान्यांमधील कामगारांच्या काम करण्याची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. दुकाने आणि आस्थापनांमधील कामांच्या तासांची मर्यादा ही ९ तासांवरून १० तास करण्यात आली आहे.तासांची मर्यादा वाढवली असली तरी देखील कारखान्यांमधील तर कामगारांना एका आठवड्यात ( एक दिवसाची रजा वगळता ) जास्तीतजास्त ४८ तासच काम देता येते.ही मर्यादा कायम राहणार आहे. याचा अर्थ सरासरी दररोज आठच तास काम कामगारांकडून करून घेता येईल.आधी दररोजच्या कामाच्या तासांची मर्यादा ही नऊ तास इतकी होती.आता ती १२ तास करताना ८ तासांपेक्षा कितीही जास्तीचे काम करवून घेतले तर कामगारांना ओव्हरटाइमचे पैसे द्यावे लागतील.तसेच ४८ तासांऐवजी आठवड्यात ५६ तास काम करवून घेतले असेल तर कामगारांना एक दिवस बदली रजा द्यावी लागेल.त्यापेक्षाही अधिक काम करवून घेतले तर त्या प्रमाणात जादा बदली रजा द्याव्या लागतील. कामगारांकडून जादा तास काम करवून घेतले जाणार असेल तर त्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच रोजगार संधी वाढीसाठी कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने तसेच आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा २ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे.तर दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० होतील.ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील.
मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना म्हणाले,की बऱ्याचदा कारखान्यांना जास्त ऑर्डर आल्या किंवा त्यांना त्यांचे उत्पादन जास्त काढायचा असल्यास त्यांना बाहेरून नवीन कामगार बोलवावे लागतात.त्या शिफ्टचे शेड्युल असते,त्यामुळे व्यवस्थापनाला अनेक अडथळे येत असतात. त्यामुळे बाकी राज्यांप्रमाणे आणि बाकी देशांप्रमाणे जी लवचिकता कामगारांचे काम आणि वेळेमध्ये असायला पाहिजे,ती लवचिकता आता आपण आपल्या येथे आणतोय.यामध्ये कारखाने अधिनियम नुसार ५१ कलमानुसार नऊ तासांच्या वर त्यांना काम करता येत नाही. त्यामध्ये आपण लवचिकता आणली आहे.कोणत्याही कारखान्याला जर असं वाटलं कि त्यांचे उत्पादन वाढलं पाहिजे तर त्यांनी सरकार व कामगारांची लेखी संमती घेऊन त्यांना कामगारांच्या कामाची वेळ वाढवता येणार आहे.पण त्यालाही काही मर्यादा आहेत.त्यासाठी कामगारांची परवानगीही लागणार आहे.सोबतच कामाचे तास आठवड्यातील ४८ तासाच्या वर नेता येणार नाहीत आणि जेवढे वाढीव काम आहे,त्या वाढीव कामाचे सुद्धा त्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे.याच्यात कामगाराचे पूर्ण सुरक्षा अधिकार लक्षात घेऊन ही लवचिकता आपण आणतो आहे,अशी माहिती कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे. सरकार कितीही दावे करत असले तरी हा कायदा मालकधार्जिणा असुन कामगारांवर अन्याय करणार असल्याचा आरोप राज्यातील विविध कामगार संघटनानी केला आहे.या कामगार विरोधी कायद्याच्या विरोधात अनेक कामगार संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
