दीपक मोहिते,
मराठा आरक्षण ; निर्णयाची अंमलबजावणी अशक्य,
दोन दिवसापूर्वी राज्य सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षण विषयी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले.पण या निर्णयाचा आनंद जास्त काळ टिकणार नाही,अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.मराठ्यांना ओबीसींच्या कोट्यातून सरसकट आरक्षण देण्यात येऊ नये,या मागणीवर ओबीसींचे नेते ठाम असताना,आता त्यांनी मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेटियर लागू होऊ नये,यासाठी एल्गार पुकारला आहे.छगन भुजबळ,लक्ष्मण हाके,हरिभाऊ राठोड व बबनराव तायवाडे या ओबीसी समाजाच्या नेत्यानी शासनाच्या या निर्णयाविरोधात आता रान उठवण्यास सुरुवात केली आहे.तर छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीला दांडी मारत आपल्याच सरकारला ” माहेरचा आहेर,” दिला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित न राहता काल त्यांनी आपल्या एमआयटी संस्थेत ओबीसी नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती.ही बैठक शासनाच्या निर्णयाविरोधात आपली स्ट्रॅटेजी कशी असावी ? याविषयी चर्चा विनिमय करण्यासाठी होती.सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय,हा प्रत्येक मंत्र्याला बंधनकारक असतो,पण छगन भुजबळ यांनी काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला गैरहजर राहून एकप्रकारे सरकारलाच आवाहन दिले आहे.शासनाच्या या निर्णयाला ओबीसी नेते न्यायालयात आव्हान देतील,असे आम्ही भाकीत केले होते,ते आता खरं ठरू पाहत आहे.दुसरीकडे फडणवीस यांचे पिल्लू गुणरत्ने सदावर्ते हे देखील न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल की नाही,याविषयी सर्वत्र साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.दुसरीकडे मराठ्यांचे नेते जरांगे पाटील व त्यांचे समर्थक गावागावात जल्लोष करत आहेत.शासनाने घेतलेला हा निर्णय मराठ्यांना फारसा फायदेशीर ठरणारा नाही,या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात पावलोपावली त्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे.ओबीसी नेते या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाला सहजासहजी करू देणार नाही,हे जरांगे पाटलांना देखील ठाऊक आहे.तरीही जरांगे पाटील व त्यांचे समर्थक विजयी मुद्रेने सर्वत्र जल्लोष करत सुटले आहेत.ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्या, त्यांची ही प्रमुख मागणी होती,त्या मागणीला फडणवीस यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याच,पण हैद्राबाद गॅझेटियरचे गाजर दाखवत जरांगे पाटलांच्या तोंडाला पुन्हा एकदा सरबताचा ग्लास लावण्यात ते यशस्वी ठरले.
ओबीसीचे लढाऊ नेते अशी ओळख असलेले छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीही आरक्षण संदर्भात सरकारला आव्हान दिले होते,आता पुन्हा त्यांनी दंड थोपटले आहेत.सध्याचे तीन इंजिनचे सरकार त्यांना हात लावू शकत नाही,कारण ओबीसी समाज एकदिलाने त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा असतो.३० वर्षांपूर्वी मंडल आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन युती सरकारने स्विकाराव्यात यासाठी,त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना आव्हान देत सेनेला सोडचिट्ठी दिली होती.या सर्व पार्श्वभूमीवर ते तीन इंजिन सरकारला देखील जेरीस आणू शकतात.या सर्व घडामोडी लक्षात घेऊन राज्यातील मराठा नेतेही शासनाच्या निर्णयाबाबत साशंक आहेत.
