दीपक मोहिते,
शासनाच्या निर्णयाने मराठा समाजाने हुरळून जाता कामा नये,
हैदराबाद गॅझेट नेमकं काय आहे ?
हैद्राबाद गॅझेट हे १८८४ साली निजामशाही सरकारकडून प्रकाशित केलेला अधिकृत अहवाल आहे.या गॅझेटमध्ये १८८१ च्या जनगणनेवर आधारित माहिती नोंदवण्यात आली होती.त्यावेळी हैद्राबाद राज्यात असलेला औरंगाबाद ( सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर ) जिल्हा, त्यामधील वैजापूर आणि इतर तालुके यामध्ये विविध जाती-समुदायांची लोकसंख्या नमूद करण्यात आली होती.
यात कुणबी समाजाची लोकसंख्या वैजापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात असल्याचा उल्लेख आहे.मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाचे म्हणणे असे की,मराठा समाज आणि कुणबी समाज यांचे ऐतिहासिक नातं आहे.त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी समाजाशी जोडून ओबीसी आरक्षण मिळावे,त्यासाठी हे गॅझेट ते ऐतिहासिक पुरावा म्हणून सातत्याने मांडत आले आहेत.
गॅझेटमध्ये कोणत्या जातींचा समावेश आहे ?
हैद्राबाद गॅझेटमध्ये मुख्यत्वे त्याकाळच्या ग्रामीण व कृषीप्रधान समाजांचे तपशीलवार नोंदी आहेत.
कुणबी समाज – वैजापूरसह औरंगाबाद जिल्ह्यात या समाजाची मोठी संख्या नोंदवण्यात आली आहे.
इतर कृषी व्यवसायाशी निगडीत जाती – गॅझेटमध्ये जनगणनेत मोजलेल्या शेतकरी,शेतमजूर,तसेच शेतीशी संबंधित इतर समुदायांचा उल्लेख आहे.
गॅझेटमधील आकडेवारीनुसार, कुणबी समाजाची लोकसंख्या ठळकपणे अधोरेखित होते. त्यामुळे हाच आधार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणाच्या दाव्यासाठी घेत आहे.
हे हैद्राबाद गॅझेट २००६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा प्रकाशित केला होता.जारंगे पाटील हे या गॅझेटच्या आकडेवारीचा वापर मराठा आरक्षणाच्या वादात करत आहेत.त्यांच्या मते,हे गॅझेट मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक स्थितीचे एक महत्त्वाचे पुरावे प्रदान करते.
सरकारने आरक्षणासंदर्भात घेतलेला निर्णय स्तुत्य असला तरी
वाशीसारखं होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.आजपर्यंत प्रत्येक सरकारने मराठा समाजाची फक्त फसवणूक करण्याचे काम केले आहे.हा अनुभव लक्षात घेता,समाजाने हुरळून जाता कामा नये.सरकारच्या या जी.आर.ला न्यायालयात आव्हान मिळू शकते.कारण सदावर्तेसारखे उपदव्यापी वकील मंडळी सरकारच्या दिमतीला आहेतच…
