दीपक मोहिते,
” भयावह वास्तव,”
…तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील,
गेल्या तीन दशकात राज्यात सुमारे १ कोटी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.या सर्व आत्महत्या या विदर्भ व मराठवाड्यात झाल्या.यावर्षी २१ लाख शेतकऱ्यांचे ३२ हजार कोटी रु.च्या कर्जाची थकबाकी आहे.त्याच्या वसुलीसाठी बँकाचा तगादा सुरू झाला आहे.राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही,असे स्पष्ट केल्यामुळे उर्वरित सहा महिन्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल,अशी भिती विदर्भ व मराठवाड्यात व्यक्त करण्यात येत आहे.
” शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,” या संवेदनशील विषयाकडे आजवर एकाही सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही.केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करणे,यावर या सर्व सरकारने भर दिला.कर्जमाफी करण्याचे त्यांचे आश्वासन हे निवडणुकीचा जुमला होता व आजही तशीच स्थिती पाहायला मिळत आहे.शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा उपाय नाही,तर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ते का करू शकत नाहीत,त्याच्या मुळाशी जाऊन शोध घ्यायला हवा.पण गेल्या तीस वर्षात त्या दृष्टीने प्रयत्नच झाले नाहीत.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नशिबी किड्यामुंग्यांचे मरण आले.आजच्या घडीला राज्यात कोट्यवधी महिलांचे सिंदूर नाहीसे झाले आहेत.त्यांची कुटुंबे उघड्यावर पडली असून त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाच्या विषय हा राजकारण्यांनी केवळ सत्तेच्या हाणामारीसाठी वापरला.त्यास सत्ताधारी जबाबदार आहेच,पण विरोधक देखील तेवढेच जबाबदार आहेत.
१ जाने.ते ३१ डिसें.२०२४,या एका वर्षात विदर्भ व मराठवाड्यात २७६ शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपवले.त्यांच्या या आत्महत्यामाग,हवामान बदल,ओला व कोरडा दुष्काळ,नापिकी त्या अनुषंगाने निर्माण होणारा कर्जबाजारीपणा,इ.ज्वलंत कारणे आहेत.वास्तविक या अशा विषयावर सरकारने काम करण्याची गरज आहे.केवळ कर्जमाफी करणे,ही तात्पुरती उपाययोजना आहे.शेतकऱ्यांवर कर्जाची थकबाकी हे संकट दरवर्षी आदळणारे संकट आहे.त्यामुळे दरवर्षी कर्जमाफी करणे,हे राज्याला परवडणारे नाही.सरकारने महिलांच्या मतावर डोळा ठेवून लाडकी बहीण योजना सुरू केली.पण त्यासाठी आर्थिक निधी उभारताना सरकारची प्रचंड दमछाक होत आहे.अनेक विभागाचा निधी सरकारकडून ओरबडला जात आहे.सरकारकडून जी आर्थिक उधळपट्टी सुरू आहे,त्यामुळे सरकारच्या डोक्यावर ९ लाख कोटी रु.चे कर्ज आहे.ते कर्जबाजारी सरकार स्वतः शेतकऱ्यांचे ३२ हजार कोटी रु.ची कर्जमाफी कशी काय करू शकेल.शेतकऱ्यांची आत्महत्या व कर्जमाफी अशी जी सांगड सरकार व विरोधक घालत आहेत,ती मुळात चुकीची आहे.शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी,हवामान बदल,पर्जन्यमान कमी होणे,वारंवार आदळणारी वादळे,ओला व सुका दुष्काळ,नापिकी इ.प्रश्नाचा सखोल अभ्यास होणे,गरजेचे आहे.शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे,हाच एकमेव मार्ग असून कर्जबाजारीपणा व आत्महत्यावर ती खरी उपाययोजना ठरू शकते.तसेच त्यांच्या उत्पादित शेतमालाला किमान आधारभूत भाव,खरेदी – विक्री व्यवहारातील दलाल राज नाहीसे करणे,या अशा उपाययोजना केल्यास कर्जाची थकबाकी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे दोन्ही ज्वलंत प्रश्न मार्गी लागू शकतात.पण त्यासाठी सरकारची तशी मानसिकता हवी.
