दीपक मोहिते,
करदात्यांची हलाखीची परिस्थिती,
फक्त अलीबाबा गजाआड होऊन चालणार नाही,तर रांजणात लपून बसलेल्या ४० चोरानाही पकडा…
सर्वसामान्य नागरिकांच्या हजारो कोटी रु.चा चुराडा करणाऱ्या माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार याला काल आपल्याच घरात चोरासारखे लपून बसावे लागले.यालाच आपण नियतीचा खेळ असे म्हणतो.आंदोलनातील नेत्यांना आपल्या कार्यालयात प्रवेश करू न देणाऱ्या या भ्रष्ट माणसाला आयुष्यभराचा धडा मिळाला.सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी घराचे कुलूप तोडून त्याला ताब्यात घेतले व सलग दहा ते बारा तास त्याच्यावर प्रश्नाचा भडीमार केला.या भडीमारात तो व त्याचे कुटुंबीय पार कोसळून गेले होते.महानगरपालिकेची ९०० कोटीची एफडी कोणी तोडली व ते पैसे कुठे गेले ? याची चौकशी केली पाहिजे.तसेच आपल्या कार्यकाळात कोणकोणत्या बिल्डर्सवर त्याने मेहेरबानी केली व नियम डावलून ओसी ( भोगवटा प्रमाणपत्र ) दिल्या, याचीही चौकशी करावी.ज्यानी बोगस ओसी वापरून टॉवर उभे केले.त्या बिल्डर्सनाही गजाआड करणे आवश्यक आहे.
गेल्या पंधरा वर्षात निसर्गरम्य वसईची विल्हेवाट लावणारे नराधम अधिकारी व बिल्डर्स सहीसलामत सुटता कामा नयेत.ही विषवल्ली पुन्हा मोकळी सुटली की उरलीसूरल्या वसईची विल्हेवाट लागेल. त्यामुळे हे सारे गजाआड होणे, गरजेचे आहे.याविषयी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या चौकशीचा विस्तार करण्याची गरज आहे.तसेच या तालुक्यात अनेक बिल्डर्सनी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या गुरुचरण जमिनी हडप करून टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत.अशाप्रकारे लूट करणारे हे नराधम ईडीच्या कचाट्यातून सुटता कामा नये.या सर्व प्रकरणात केवळ अनिलकुमार पवार हा एकटाच दोषी नाही.या अलिबाबा सोबत जे चाळीस चोर रांजणात लपून बसले आहेत,त्यांनाही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शोधून काढले पाहिजे.हे नराधम नामानिराळे राहिले तर लोकांचे जीणे हराम होईल.गेल्या पंधरा वर्षात जनतेच्या पैश्याची अमाप लूट झाली,त्यास नागरिक म्हणून आपणही जबाबदार आहोत.आपल्या डोळ्यादेखत लूट होत असताना आपण सारे षंढासारखे गप्प राहिलो.एक नागरिक म्हणून आपण या नराधमांना रोखायला हवे होते.खूप काही हातून निसटल्यानंतर कारवाई होणे,याला न्याय मिळाला,असे म्हणता येणार नाही.पवार येण्यापूर्वी जी लूट झाली त्याची चौकशी झाली पाहिजे. तशी चौकशी झाल्यास अनेक व्हाईट कॉलर बिल्डर्स गजाआड होऊ शकतात.अनेक बिल्डर्स आजही आम्ही त्यातले नाहीत,अशा आविर्भावात वावरत आहेत,त्यांचा हा नक्षा उतरायला हवा.गुरुचरण,वन व आदिवासी जमिनीचे सातबाऱ्याची पडताळणी झाल्यास हजारो कोटी रु.चा जमीन घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो.
