दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
वसई-विरार मनपातून २९ गावे वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकार उदासीन….
वसई – विरार शहर महानगरपालिकेतील २९ गावे वगळण्यासंदर्भात असलेला तिढा सुटणे कठीण आहे. सुमारे १५ वर्षे या गावांचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असुन तो लवकर सुटेल,अशी शक्यता नजीकच्या काळात अपेक्षित नाही.दोन वर्षांपूर्वी गावे वगळण्यात यावीत,यासाठी लढणाऱ्यानी गळ्यात हार घालत,गुलाल उधळत गावे वगळण्यात आली,म्हणून जल्लोष देखील केला होता. पण हा प्रकार वसईकर नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा होता. महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काही राजकारणी मंडळीनी तो आता पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.सध्या या गावातही होणारे शहरीकरण लक्षात घेता,उच्च न्यायालय ही गावे महानगरपालिकेतच राहू देतील,असे वाटते.ही गावे का वगळण्यात यावीत,याविषयी याचिकाकर्त्याकडे ठोस कारणे नाहीत.गावे वगळल्यास या सर्व गावातील विकासकामे कशी होऊ शकतात,याविषयी त्यांच्याकडे ठोस अशी उत्तरे देखील नाहीत.
त्यामुळे राज्य शासनाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.वसई विरार महापालिकेत २९ गावे कायम ठेवण्याच्या निर्णयावर तब्बल ३१ हजार हरकती आणि सूचना आल्या आहेत. त्यात गावे वगळावी,यासाठी १९ हजार तर गावे वगळू नये यासाठी ११ हजार हरकती आल्या.या सर्व हरकती आणि सूचनांवर १६ डिसें.२४ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होणार होती.पण लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्या लांबणीवर पडल्या.
२०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्यात आली होती. शासनाच्या या निर्णयाला वसई विरार महाालिकेने आव्हान देत स्थगिती त्यावेळी मिळवली होती.तेव्हापासून १५ वर्षे गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र १४ फेब्रु.२०२४ रोजी राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा २०११ चा निर्णय रद्द केला आणि गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करत असल्याचा नवीन अध्यादेश काढला होता.गावांचा कायमस्वरूपी महापालिकेत समावेश करण्यात आल्याने या संदर्भातील हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या.
गावांचा महापालिकेत समावेश केल्यांतर १४ फेब्रु.२०२४ ते १४ मार्च २०२४ पर्यंत ३१ हजार ३८९ हरकती आणि सूचना आल्या.त्यामध्ये गावे महापालिकेतून वगळू नयेत यासाठी ११ हजार ५९१ तर वगळण्यात यावीत,यासाठी १९ हजार ७९८ अर्ज प्राप्त झाले होते.या हरकती आणि सूचनांवर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात येणार होती. ही सुनावणी १६ ते २० डिसें.२०२४ पर्यंत होणार होती.परंतु लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे या हरकतींवरवरील सुनावणी लांबणीवर पडली.
हरकती आणि सुचनांच्या सुनावणीसाठी त्यावेळी राज्य सरकारने विशेष पथकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता.तालुकास्तरीय तहसिलदारांच्या पथकात तलाठी,कोतवाल,पोलीस पाटील यांचा समावेश करण्यात आला होता.हे पथक अर्जदारांना नोटीसीचे वाटप करणे,सुनावणी पथकाला मदत करणे,अशी कामे करणार होती.त्यासाठी वसई विरार महापालिकेकडून १५ पथके नियुक्त करण्यात येणार होती,त्यांचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त आयुक्त,उपायुक्त यांचा समावेश होता.अर्जाची छाननी करणे,सुनावणीची नोटीस बजावणे,सुनावणी घेणे आणि अंतिम अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी या पथकावर सोपवण्यात आली होती.३० डिसें.२०२४ पर्यत सुनावणी घेऊन निर्णय येणार होता.पण याविषयी अद्याप कोणतीही कार्यवाही होऊ शकली नाही.त्यामुळे ही गावे वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून आले आहे.
