धनदांडगे,लुटेरे व नोकरशाही यांची अभद्र युती..
बँक राष्ट्रीयीकरणाची ५६ वर्षे,
दीपक मोहिते,
१९ जुलै १९६९ या दिवसाला भारताच्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.५६ वर्षांपूर्वी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशातील १४ खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण याच दिवशी केले.त्यांच्या या निर्णयाचे पडसाद देशभरात उमटले.देशाच्या अर्थकारणाला वेगळा आयाम देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न होता,व तो काही अंशी यशस्वीही ठरला.त्याकाळी या निर्णयाचे सर्वाधिक पडसाद काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणात उमटले.या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी १० दिवस अगोदर बंगरुळू येथे झालेल्या ( ९ जुलै १९६९ ) काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत या निर्णयावरून प्रचंड गदारोळ उठला होता.इंदिराजींच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या गटाने त्यावेळी उचल खाल्ली व या प्रश्नी तीव्र मतभेद निर्माण झाले.
परंतु इंदिराजींनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर व तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचे अर्थखाते काढून घेण्यात आल्यानंतर विरोधाची धार काही अंशी कमी झाली.त्यानंतर ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी इंदिराजीना शह देण्यासाठी सिंडिकेट
या नावाने वेगळा गट स्थापन केला व राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डी यांचे नाव पुढे केले.संसदीय मंडळाने आपला निर्णय बदलला नाहीतर त्याचे गंभीर परिणाम होतील,असा इशारा इंदिराजींनी दिला,तर अर्थखाते मिळाल्याशिवाय राजीनामा मागे घेणार नाही,अशी ताठर भूमिका मोरारजी देसाई यांनी घेतली.परंतु इंदिराजींनी आपल्यावर आलेल्या साऱ्या दडपणाना भीक न घालता १९ जुलै १९६९ रोजी देशातील १४ प्रमुख शेड्युल बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आल्याचे जाहीर केले व तसा वटहुकूमही निघाला.त्यावेळी इंदिराजी यांनी केलेले तडाखेबंद भाषण आजही लोकांच्या स्मरणात आहे.कालांतराने त्यांच्या या निर्णयाला पक्षांतर्गत विरोधक व मोरारजी देसाई यांचे कट्टर समर्थक यांचेही समर्थन लाभले.अशाप्रकारे आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने देशाचे पहिले पाऊल पडले व देशाची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात सुधारली व बँकिंग प्रवाहात तळागाळातील सर्वसामान्यजन सामील होऊ शकला.अल्पकाळात राष्ट्रयीकरणांचे फायदेही दिसू लागले,या घटनेस दोनच दिवसांपूर्वी ५६ वर्षे पूर्ण झाली.ज्या दिवशी या १४ खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले,त्यावेळी या बँकांचा एकत्रित नफा पावणेसहा कोटी रु.होता,परंतु आज धनदांडग्याची बुडीत कर्जे,त्यांना बँकिंग विषयक देण्यात येणाऱ्या सवलती व बँकांचे पैसे घेऊन पलायन करणाऱ्या अपप्रवृत्ती इ.कारणांमुळे बँकांचा तोटा,आजच्या घडीला ९० हजार कोटीवर पोहोचला आहे.आपल्या देशाची आर्थिक व्यवस्था राष्ट्रीयकरण झालेल्या या बँकावर अवलंबून आहे,या संकल्पनेला छेद देत,गेल्या पाच दशकात बँकांची लूट करण्यात आली.यामध्ये धनिक लुटेरे,नोकरशाही व राज्यकर्ते अशी साखळी निर्माण झाली,आज आपली आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे.राष्ट्रीयीकरण,खुले आर्थिक धोरण व आर्थिक सुधारणा,या ३ महत्वाच्या टप्याकडे दुर्लक्ष करत विद्यमान सरकारने लुटेऱ्याना रान मोकळे करून दिले आहे,त्यामुळेच रघुराम राजन व उर्जित पटेल यांनी आपल्या पदाला रामराम ठोकला.परंतु राज्यकर्त्यांना मात्र त्याच्याशी कोणतेही देणे-घेणे नाही.
आज आपला देश कर्जाच्या खाईत ढकलला गेला आहे. मोदी सरकारचे धोरण लुटेरे असलेल्या धनदांडग्याना झुकते माप देणारे आहे.त्यांचे सरकार देशाची संपत्ती असलेले सार्वजनिक उपक्रम विक्री करत सुटले आहे. आजच्या घडीला देशाकडे सक्षम असा अर्थमंत्री नाही, निष्णात अर्थतज्ञाना सरकारमध्ये बसलेले झारीतील शुक्राचार्य टिकू देत नाहीत. केवळ दोन उद्योगपतींना झुकते माप देण्याच्या कामात सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपला देश महासत्ता होण्याऐवजी दिवाळखोरीच्या खाईत ढकलला जाणार आहे. सध्या तो दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. स्व. इंदिरा गांधी व राजीव गांधी या दोघांकडे आर्थिक विकासाचे व्हिजन होते,ते मोदी यांच्याकडे नाही.
