दीपक मोहिते,
जनसुरक्षा विधेयक २०२४ ; नव्या आणीबाणीची चाहूल,
राज्यसरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा विधेयक २०२५ बहुमताने मंजूर केले.या विधेयकाला केवळ मार्क्स.कम्यु.पक्षाने विरोध केला.इतर सर्व विरोधकांनी या विधेयकाला मूकसंमती दिली.समाजाला घातक असलेल्या या विधेयकाला विरोधी पक्षाने विरोध न करणे,संशयास्पदच होते.त्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांच्या नेत्यांना नोटीस बजावली आहे.या नोटीसा मिळाल्यानंतर विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेऊन या विधेयकावर स्वाक्षरी करू नका,अशी विनंती केली आहे.पण राज्यपाल त्यांची विनंती डावलून या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील. विरोधकांची ही कृती देखील संशयास्पदच आहे.” अर्बन नक्षलवाद,” मोडून काढण्यासाठी राज्यसरकारने केंद्राच्या निर्देशानुसार हे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे.या विधेयकामुळे नागरिकांच्या हक्कावर गदा येणार आहे,तसेच प्रसिद्धी माध्यमाची सरकारकडून गळचेपी होण्याची शक्यता आहे.या विधेयकामधील तरतुदी लक्षात घेता यामध्ये ” अर्बन नक्षलवाद,” याचा साधा उल्लेख नाही.त्यामध्ये ” डावे कडवे,” असा उल्लेख आहे, पण ” डावे कडवे,” कोण ? याविषयी सविस्तर विवेचन देखील करण्यात आलेले नाही. सरकार जर डाव्या विचारसरणीला कडवे ठरवत असेल तर उजवे हे कडवे नाहीत का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.हे विधेयक संप करणाऱ्या संघटना व सरकारविरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकारांना त्रासदायक ठरणार आहे.
त्यामुळे मी आज तुमच्याशी एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहे.कदाचित या लेखामुळे पत्रकारिता क्षेत्रातील माझ्या अनेक सहकाऱ्यांची मने देखील दुखावली जाणार आहेत.पण या विषयावर कोणाला तरी बोलावेच लागणार आहे.
एकेकाळी निष्पक्ष पत्रकारिता होत असे,खुषवंतसिंग,विद्याधर टिकेकर,गोविंद तळवलकर,ह.रा.महाजनी, अशा दिग्गज पत्रकारांनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचे काम केले.आज त्यांचा वारसा लोकसत्तेचे अभ्यासू संपादक गिरीश कुबेर पुढे चालवत आहेत.सध्याची जी माध्यमे सक्रिय आहेत, त्यांच्याविषयी समाजात फारसे काही चांगले बोलले जात नाही.२०१४ साली देशात मोदीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर माध्यमाच्या विश्वासार्हतेबाबत सर्वत्र खमंग चर्चा होऊ लागली.मोदी सरकारने एकेकाळी नावारूपाला आलेल्या मिडियाचे स्वरूपच बदलून टाकले आहे.पत्रकारितेने घेतलेला यु-टर्न पाहून लोकांनी आपल्या माध्यमाचे ” गोदी मिडिया,” असं बारसे केले आहे.आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी माध्यमाची प्रचंड गळचेपी केली होती.त्याचे परिणाम इंदिरा गांधी यांना भोगावे लागले होते.इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या दडपशाही विरोधात एक्प्रेस समूहाचे मालक रामनाथ गोयंका यांनी लेखणी प्रभावीपणे चालवली होती.आजच्या घडीला देशभरातील सर्व वृत्तपत्रसमूह मोदी यांच्या दावणीला बांधले गेले आहे.सरकारला प्रश्न विचारायची सोय आता राहिलेली नाही.प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह,अशी नवी व्यवस्था कार्यान्वित झाली आहे.अशावेळी हे विधेयक कोणताही विरोध न होता बहुमताने मंजूर होते,ही एकप्रकारे शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.देशभरात अनेक पत्रकार आज विविध राज्यांच्या तुरुंगात खितपत पडले आहेत.आणीबाणी लादणे,ही आमच्या सरकारची चूक होती.ते काँग्रेसने अनेक वर्षांनंतर आता कबूल केले आहे.पण त्यातून मोदी सरकार मात्र काही शिकायला तयार नाही,त्यामुळे विरोधी पक्ष,कामगार व पत्रकार संघटनानी एकत्र येऊन या विधेयकाला विरोध करायला हवा,अन्यथा सध्या असलेली अघोषित आणीबाणी पुन्हा चोरपावलाने तुमचे हक्क व अधिकारावर गदा आणणार आहे.
