दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
मॅडम,महानगरपालिका व नगरविकास विभागाची मिलीभगत आहे…
काल विधानसभेत नालासोपाऱ्याच्या आमदारांनी वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.त्यामध्ये त्यांनी आपल्या भाषणात तीन मुद्दे उपस्थित केले.ओसी न मिळालेल्या इमारतींना पाणी देण्यात यावे,अशा पद्धतीने बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकणे व भविष्यात या बिल्डर्सना पुन्हा बांधकाम परवानग्या देण्यात येऊ नये,असे या तीन महत्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता.हे तिन्ही मुद्दे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताशी संबंधित आहेत.पण त्यांनी ज्या बिल्डरांनी या इमारती बांधल्या त्यांना जबर दंड ठोठावला पाहिजे अशी मागणी देखील करायला हवी.सरकारकडून तशी कारवाई झाली तर या तालुक्याला लागलेला कॅन्सर कायमचा नाहीसा होऊ शकतो.त्याच बरोबर त्यांनी बोगस ओसीचा प्रश्न देखील विचारायला हवा होता.महानगरपालिका क्षेत्रात समाजकंटकानी हजारो इमारती बोगस ओसीवर उभारल्या आहेत.ज्यांनी बोगस ओसी तयार केल्या त्या समाजकंटकावर एमआरटीपी कायद्याखाली सरकार कारवाई करणार का ? या महत्वाच्या प्रश्नाचा त्यामध्ये समावेश करायला हवा होता.
अशा बोगस ओसीवर उभ्या राहिलेल्या हजारो इमारतींना पाणी,वीज व गटारे इ.नागरी सुविधा दिल्या जातात,त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होत आहे.अधिकृत असलेल्या हजारो इमारतीमधील रहिवाशांना दर उन्हाळ्यात पाण्यापासून वंचित राहावे लागते.पाण्यासाठी त्यांना टँकरचा आधार घ्यावा लागत असतो.यापूर्वीही विधानसभेत वसई विरार क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न अनेकदा चर्चेला आला,पण कारवाई शून्य.यावेळी बोलताना आ.दुबे म्हणाल्या,महानगरपालिका याविषयी वारंवार नगरविकास खात्याकडे मार्गदर्शन मागत असते,पण नगरविकास ते मार्गदर्शन देत नाही.हा प्रकार वास्तविक आ.दुबे यांनी समजून घ्यायला हवा.महानगरपालिका व नगरविकास खाते,हे दोन्ही विभाग एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.वसई विरार क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत या दोघांची मिलीभगत असून ” मी मारल्यासारखे करतो,तू रडल्यासारखे कर,” असा हा प्रकार आहे.या सर्व गोरख धंद्यातून मिळणाऱ्या रग्गड पैश्यापैकी काही भाग या खात्यात बसलेले झारीतील शुक्राचार्यांना जातो.त्यामुळे त्यांनी या महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवलेले अनेक अधिकारी,हे त्यांचे दूत आहेत.तुम्ही आमदार म्हणून निवडून येण्यापूर्वी एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने लगबगीने आपली बदली करून घेतली होती.त्याची
एसआयटीकडून चौकशी झाल्यास अनेक जण आर्थर रोडची हवा खातील. त्यामुळे या महानगरपालिकेच्या सर्व विभागाची एसआयटीकडून चौकशी झाली पाहिजे.ती जर झाली तर फार मोठा आर्थिक घोटाळा उजेडात येऊ शकतो.तसेच अनधिकृत बांधकामे व ओसी न देणे,याविषयी महानगरपालिका कसले मार्गदर्शन मागते,ही महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडून धूळफेक चालू आहे.
