दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,” भाग क्र.१
जनसुरक्षा विधेयक २०२५ ; लोकशाहीचा आवाज बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न,
राज्यातील गुन्हेगारी व दहशतवाद रोखण्यासाठी पुरेसे कायदे असताना राज्य सरकारने केंद्राच्या सांगण्यावरून काल जनसुरक्षा कायदा २०२५ विधानसभेत मंजूर
केला.राज्यात यापूर्वी म्हणजे आणीबाणीच्या काळात मिसा,त्यानंतर टाडा,पोटा व मकोक्का हे कायदे अमलात आले. आणि आता युएपीए ( संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा ) आणला आहे. त्यापैकी पूर्वीचे मिसा,टाडा व पोटा हे कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.ज्यांना हे कायदे लावण्यात आले,त्यापैकी ९० % टक्के लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन दिला.या सर्व लोकांविरुद्ध तपास यंत्रणा पुरावे सादर करू शकले नाहीत.त्यामुळे अनेकांची सुटका झाली.पण त्या सर्वांना पाच ते सहा वर्षे जेलमध्ये सडत राहावे लागले.
राज्य सरकार अर्बन नक्षलवाद मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक २०२५ आणल्याचे वरकरणी सांगत असले तरी या कायद्याचा वापर सरकार लोकशाहीवादी लोकांचा आवाज बंद करण्यासाठी करेल,अशी भिती सर्वत्र व्यक्त करण्यात येत आहे.त्यामुळे विविध सामाजिक संघटनांकडून या विधेयकास जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.हे विधेयक २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.पण त्यावेळी विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही.त्यानंतर सरकारने हे विधेयक विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षेखालील या समितीने समाजिक संस्था व संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या.त्या सूचना व हरकती आल्यानंतर या समितीने आपला अहवाल दिला,त्यानंतर काल हे विधेयक मंजूर झाले.सरकारच्या म्हणण्यानुसार नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्याच्या दुर्गम भागासाठी मर्यादित राहिला नसून तो शहरी भागातही फोफावत चालला आहे.त्यास पायबंद घालण्यासाठी हे विधेयक आणत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.मात्र या विधेयकात कुठेही नक्षलवादी संघटना असा उल्लेख नसून व्यक्ती आणि संघटना,असे म्हंटले आहे.त्यामुळे लोकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकायला लागली आहे.या विधेयकामुळे सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करणाऱ्या सामाजिक संघटना किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून अटक करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले आहेत.तसेच एखादी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे सांगून सरकारला शासकीय अधिसूचना काढून घोषित करता येणार आहे.
क्रमश :
