दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
प्रकरण अंगलट आल्यामुळे आयुक्त मधुकर पांडे यांचा बळी..
एखादे प्रकरण अंगलट आले की सरकार सनदी अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा बनवत असते.गेल्या ६५ वर्षात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने हेच केले.पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अनेक अधिकाऱ्यांना वारंवार बळीचा बकरा बनवण्यात एकप्रकारे विक्रमच केला आहे.आपल्या अपयशाचे खापर ते वारंवार सनदी अधिकाऱ्यांवर फोडत आले आहेत.
मीरा रोड येथे मनसेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली,त्यामुळे मीरा रोड परिसरात लोकांचा उद्रेक झाला.मोर्चा निघण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस हे पोलिसांच्या भूमिकेचे स्वागत करत समर्थन करत होते.मात्र दुपारी मराठी भाषिकांचा झालेला उद्रेक पाहून पोलिसांनी आंदोलकांना परवानगी दिली.त्यानंतर मनसेचे नेते अविनाश जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांची सुटका केली.लगोलग देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका देखील ” सरड्याचा रंग जसा बदलतो,” तशी बदलली.त्यांनी मराठी भाषिकांचा रोष आपल्या माथी बसेल,म्हणून मीरा-भाईंदर वसई विरारचे आयुक्त मधुकर पांडे यांची तडकाफडकी बदली केली.वास्तविक याच मधुकर पांडे यांची उत्कृष्ट पोलीस अधिकारी म्हणून फडणवीसांनी दोन महिन्यांपूर्वी सत्कार केला होता.काल तेच पांडे त्यांना नकोसे झाले व त्यांनी पांडे यांच्या बदलीचा हुकूम काढला.
अधिकाऱ्याचा बळी देण्याचा प्रकार महाराष्ट्राला नवीन नाही.आजवर मधुकर पांडे सारख्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारे बळी जावे लागले.त्यामुळे या सर्व घटनाक्रमाची चौकशी व्हायला हवी.सुरुवातीला परवानगी नाकारणारे व उद्रेक झाल्यानंतर परवानगी देणारे कोण होते ? हे लोकांना कळायला हवे.त्यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस,गृहविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व आयुक्त मधुकर पांडे यांच्या मोबाईलचे सीडीआर तपासायला हवेत,तर खरी परिस्थिती समोर येईल.कारण मोर्चाच्या दिवशी परवानगी देण्यास अधिक विलंब थोडा जरी झाला असता तर अनर्थ झाला असता,लोकांच्या उद्रेकाला पोलीस रोखू शकले नसते.परिस्थिती हाताबाहेर जाईल,अशी स्थिती निर्माण
झाली होती.त्यामुळे या सर्व प्रकरणामागे नक्की कोण होते ? हे बाहेर आले पाहिजे,त्यासाठी या सगळ्यांच्या मोबाईलचे सिडीआर तपासणे गरजेचे आहे.प्रकरण अंगलट आले की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बळी देण्याचे भाजपचे पूर्वापार धोरण आहे.त्यांच्या या स्वार्थी धोरणामुळे आजवर अनेक अनेक पोलिसांचे बळी गेले आहेत,आणि भविष्यातही ते असेच जाणार आहेत.
